माहितीचा अधिकार
⚖️ परिशिष्ट 'क' (भाग-२): द्वितीय अपीलहा नमुना PDF मध्ये डाऊनलोड करा 👇
📥 द्वितीय अपील अर्ज Download करा
🏛️ द्वितीय अपील: राज्य माहिती आयोग
- कधी करावे? जर प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने ४५ दिवसांत निर्णय दिला नाही, किंवा दिलेला निर्णय तुम्हाला मान्य नसेल.
- कोणाकडे करावे? राज्य माहिती आयोग (State Information Commission). तुमच्या जिल्ह्याला लागू असलेल्या खंडपीठाकडे (उदा. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती).
- मुदत (Time Limit): प्रथम अपिलाचा निर्णय आल्यापासून (किंवा मुदत संपल्यापासून) ९० दिवसांच्या आत.
- सुनावणी: आयोगासमोर सुनावणी होते. आयोग जन माहिती अधिकाऱ्याला (PIO) दंड (Penalty) लावू शकतो.
📌 सोबत जोडावयाची कागदपत्रे (३ प्रतींमध्ये):
१. मूळ माहिती अर्जाची सत्यप्रत (झेरॉक्स).
२. १०/- रु. फी पावतीची प्रत.
३. जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर (आले असल्यास).
४. प्रथम अपील अर्जाची प्रत.
५. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याचा आदेश (आला असल्यास).
६. स्वतःचे ओळखपत्र (आधार कार्ड).
२. १०/- रु. फी पावतीची प्रत.
३. जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर (आले असल्यास).
४. प्रथम अपील अर्जाची प्रत.
५. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याचा आदेश (आला असल्यास).
६. स्वतःचे ओळखपत्र (आधार कार्ड).
द्वितीय अपील अर्ज (नमुना 'ब')
(कलम १९(३) अन्वये)
प्रति,
राज्य माहिती आयुक्त,
[तुमच्या विभागाचे खंडपीठ, उदा. नाशिक खंडपीठ]
१. अपीलकर्त्याचे नाव व पत्ता:
[तुमचे पूर्ण नाव आणि पत्ता]
[तुमचे पूर्ण नाव आणि पत्ता]
२. जन माहिती अधिकारी (PIO):
[ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांचे पद/कार्यालय]
[ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांचे पद/कार्यालय]
३. प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA):
[ज्यांनी सुनावणी घेतली नाही किंवा चुकीचा निर्णय दिला]
[ज्यांनी सुनावणी घेतली नाही किंवा चुकीचा निर्णय दिला]
४. द्वितीय अपिलाचे कारण (Grounds for Appeal):
(उदा. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केले आहे / सुनावणी घेतली नाही / माहिती जाणीवपूर्वक नाकारली जात आहे.)
(उदा. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केले आहे / सुनावणी घेतली नाही / माहिती जाणीवपूर्वक नाकारली जात आहे.)
५. मागणी (Prayer / Relief Sought):
१. मला माहिती त्वरित आणि विनामूल्य मिळावी.
२. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कलम २० अन्वये २५,०००/- रुपयांपर्यंत दंड (Penalty) आकारण्यात यावा.
३. मला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळावी.
१. मला माहिती त्वरित आणि विनामूल्य मिळावी.
२. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कलम २० अन्वये २५,०००/- रुपयांपर्यंत दंड (Penalty) आकारण्यात यावा.
३. मला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळावी.
६. पडताळणी:
मी शपथपूर्वक सांगतो की, वर दिलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे सत्य आहे.
मी शपथपूर्वक सांगतो की, वर दिलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे सत्य आहे.
ठिकाण: ....................
दिनांक: ....................
दिनांक: ....................
आपला विश्वासू,
(सही)
[तुमचे नाव]
(सही)
[तुमचे नाव]
दिपक सुधाकर सूर्यवंशी
(माहिती अधिकार अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते)
संस्थापक, खान्देश प्रकाशन
