💰 कर्जाचा फेरा: सरकारी योजनेतील लपवाछपवी
बळीराम पाटील कर्जाच्या खाईत अडकला होता. तो दररोज कर्जाच्या भीतीने कासावीस होत होता. शासनाने नुकतीच शेतकऱ्यांसाठी **'कर्जमाफी योजना-२०१९'** ची घोषणा केली होती. सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत बळीराम पाटलाचे नाव होते. ही बातमी त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबासाठी आशेचा एक मोठा किरण होती.
खुश होऊन तो बँकेत गेला, पण बँक मॅनेजरने त्याला साफ नकार दिला. "पाटील, तुमचे नाव योजनेत आले असेल, पण तुमचे कर्ज माफ झालेले नाही. यात काही तांत्रिक अडचण आहे."
बळीरामने कारण विचारले. मॅनेजर म्हणाला, "ती माहिती गोपनीय (Confidential) आहे. ती आम्ही देऊ शकत नाही. सिस्टीममध्ये दिसत नाहीये, तुम्ही घरी जावा आणि पुढच्या आठवड्यात चौकशी करा."
त्याचवेळी, त्याने वर्तमानपत्रात माहिती अधिकाराचा वापर करून लढणाऱ्या शेतकऱ्यांची बातमी वाचली. त्याला कळले की, कर्जमाफी योजनेत अनेक ठिकाणी बँक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून, कर्जमाफीसाठी अपात्र असलेल्या लोकांना पात्र दाखवले आहे आणि गरीब शेतकऱ्यांना वारंवार नाकारले आहे.
बळीरामने मग जिल्हा सहकारी निबंधकांशी (District Registrar, Co-operative Societies) संपर्क साधला, कारण याच विभागांतर्गत बँका येतात. कार्यकर्त्याने त्याला धीर दिला. "पाटील, कर्जमाफी योजना ही काही बँकेची खासगी मालमत्ता नाही, ती जनतेच्या पैशांतून जनतेसाठी राबवली जाते. तुम्ही त्यांना **'गोपनीय'** माहिती कायद्यानुसार मागू शकता."
कार्यकर्त्याच्या सल्ल्यानुसार, बळीरामने थेट जिल्हा निबंधकांना एक अर्ज केला.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / जिल्हा उपनिबंधक,
जिल्हा सहकारी निबंधक कार्यालय, [तुमच्या जिल्ह्याचे नाव].
विषय: [योजनेचे नाव, उदा. शेतकरी कर्जमाफी योजना-२०१९] अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीबद्दल माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
मी, बळीराम पाटील या तालुक्यातील रहिवासी असून, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. [तुमच्या तालुक्याचे नाव] या तालुक्यातील, [तुमच्या गावातील बँकेचे नाव आणि शाखा] या बँकेच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मिळावी.
२. सदर यादीतील तुमचे नाव आणि त्यांना कर्ज माफ झाले आहे की नाही, याचा स्पष्ट उल्लेख असलेली प्रमाणित प्रत मिळावी.
३. कर्जमाफीसाठी पात्रतेचे निकष काय होते? कृपया त्यासंबंधीच्या शासन निर्णयाची (GR) प्रमाणित प्रत द्यावी.
४. माझ्या नावाचा (बळीराम पाटील, खाते क्र. [क्रमांक]) यादीत समावेश आहे का? नसल्यास, माझे नाव कोणत्या कारणास्तव वगळण्यात आले, याचा लेखी खुलासा मिळावा.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडत आहे.
दिनांक: ०१/०९/२०२४
(सही)
बळीराम सदाशिव पाटील
[मो. ९९XXXXXXXX]
बळीराम पाटलांनी अर्ज दाखल केला. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या अधिकृत यादीत, त्याचे नाव कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते!
हा भक्कम पुरावा घेऊन, तो पुन्हा एकदा बँक मॅनेजरकडे गेले. यावेळी त्यांचा आवाज दबलेला नव्हता, तर त्यात एक आत्मविश्वास होता. त्यांनी तो सरकारी कागद मॅनेजरच्या टेबलवर ठेवला.
"साहेब, ही शासनाची यादी आहे. यात माझे नाव आहे. आता सांगा, माझे कर्ज का माफ होत नाही?"
अधिकृत कागद समोर पाहताच आणि 'माहितीचा अधिकार' या शब्दानेच मॅनेजरचा चेहरा पांढरा पडला. त्याला कळून चुकले की, आता खोटे बोलता येणार नाही. आपली चूक आणि मनमानी उघडकीस आल्याने, त्याला कारवाईची भीती वाटू लागली.
पुढच्या आठवड्यातच कर्जमाफीचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचा मेसेज त्यांच्या मोबाईलवर आला. एका अर्जाने, केवळ त्यांचे कर्ज माफ झाले नाही, तर त्यांच्यासारख्या गावातील इतर अनेक गरजू शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचे दार उघडले. दाखवून दिले की, माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळवण्याचे नाही, तर आपला हक्क मिळवण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे.
माहितीच्या अधिकारात, योजनांत गैरप्रकार झाल्याचा किंवा तुमचे नाव यादीतून वगळल्याचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● सहकारी संस्था अधिनियम: सहकारी बँकांनी गैरव्यवहार केल्यास या कायद्यांतर्गत कारवाईची तरतूद आहे.
गरिबांच्या तोंडची माती, आणि 'आपल्यांचा' घास.
यादीत होती नावे, पण कागदावरच फक्त,
प्रत्यक्ष बँकेमध्ये, वेगळे होते तख्त.
एका शेतकऱ्याने विचारले, "माझ्या हक्काचे काय झाले?"
तेव्हाच हादरले ते, जे होते सत्तेत माजलेले.
जेव्हा कागद बोलले, आणि सत्य आले समोर,
तेव्हाच संपला तो, भ्रष्टाचाराचा चोर.
"हर दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम,
पर वो क्या करे जिसकी थाली ही छीन ली गई हो।"
सरकारी योजना ही खाजगी मालमत्ता नाही, ती जनतेच्या पैशांतून जनतेसाठी राबवली जाते. माहितीचा अधिकार हा त्या योजनेतील प्रत्येक पैशाचा हिशोब मागण्याचा आणि तो खरच्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे की नाही, हे तपासण्याचा नागरिकांना दिलेला अधिकार आहे.
