💵 आपला पैसा, आपला हिशोब: नगरसेवकाच्या निधीचा हिशोब
प्रिया आणि तिच्या मैत्रिणींना संध्याकाळी खेळायला जायचे असले की, सर्वात मोठा प्रश्न असायचा, तो म्हणजे खेळायचे कुठे? त्यांच्या वस्तीत नगरपालिकेचे एक मोठे मैदान होते, पण त्याची अवस्था फारच दयनीय होती. तेथे चिखल आणि मोठे गवत वाढले होते. चार वर्षांपूर्वी नगरसेवकांनी निवडणुकीपूर्वी या मैदानाचे रूप पालटण्याचे, जॉगिंग ट्रॅक आणि मुलांसाठी खेळणी लावण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते.
चार वर्षे उलटून गेली, पण मैदानाची अवस्था तशीच राहिली. प्रिया आणि तिच्या मैत्रिणींनी एकत्र येऊन अनेक वेळा नगरसेवकाला भेटायचा प्रयत्न केला, पण नगरसेवक नेहमी कुठल्यातरी मिटिंगमध्ये व्यस्त असायचे. वॉर्ड ऑफिसमध्ये तक्रार केली, तर तिथले कर्मचारी "फंड मंजूर झाला नाही" किंवा "काम लवकरच सुरू होईल" असे म्हणून वेळ मारून न्यायचे.
प्रियाच्या वडिलांनी तिला माहिती अधिकाराबद्दल सांगितले. वडिलांच्या सांगण्यावरून, प्रिया आणि तिच्या मैत्रिणींनी मिळून नगरसेवकाच्या वॉर्डातील गेल्या चार वर्षांच्या कामाची संपूर्ण माहिती मागण्याचा निर्णय घेतला.
एका कार्यकर्त्याच्या मदतीने त्यांनी अर्ज तयार केला, ज्यामध्ये अगदी स्पष्टपणे नगरसेवकाच्या स्थानिक विकास निधीतून वॉर्डात झालेल्या प्रत्येक कामाचा हिशोब मागितला होता.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / वॉर्ड ऑफिसर,
वॉर्ड ऑफिस, महानगरपालिका, [शहराचे नाव].
विषय: [वॉर्ड क्रमांक, उदा. वॉर्ड क्र. ०७] येथील नगरसेवकाच्या विकास निधीतून झालेल्या कामांच्या माहितीबाबत.
महोदय,
मी, प्रिया सुरेश शिंदे या वॉर्डातील रहिवासी असून, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. गेल्या चार वर्षांत (दिनांक ०१/०१/२०२० ते ३१/०८/२०२४) नगरसेवक, [नगरसेवकाचे नाव] यांच्या विकास निधीतून [वॉर्ड क्र. ०७] मध्ये झालेल्या प्रत्येक कामाची सविस्तर यादी द्यावी.
२. सदर यादीतील प्रत्येक कामासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, याची प्रमाणित प्रत द्यावी.
३. विशेषतः, स्थानिक मैदान दुरुस्ती आणि सुशोभिकरण कामासाठी निधी मंजूर झाला असल्यास, त्या कामाच्या 'वर्क ऑर्डर'ची आणि कंत्राटदाराला दिलेल्या बिलांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.
४. ज्या कामांवर खर्च झालेला दाखवला आहे, त्या कामाचे 'पूर्णता प्रमाणपत्र' (Completion Certificate) आणि कामाच्या दर्जा तपासणी अहवालाची (Quality Check Report) प्रत द्यावी.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: ०५/०९/२०२४
(सही)
प्रिया सुरेश शिंदे
[मो. ९८XXXXXX१२]
प्रियाने अर्ज दाखल केला. नगरसेवकाचे धाबे दणाणले. वॉर्ड ऑफिसमधील अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. पण प्रियाने नियमानुसार अपिलाचा अर्ज दाखल केला. अपिलाच्या सुनावणीत, महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
प्रियाला मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली: मैदानावर ४ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले होते, तर प्रत्यक्षात तेथे कोणतेच काम झाले नव्हते! तसेच, इतर अनेक लहान कामांच्या बिलांमध्ये कंत्राटदाराशी संगनमत करून मोठी रक्कम दाखवण्यात आली होती.
हा भक्कम पुरावा घेऊन प्रियाने महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आणि वृत्तपत्रांनाही ही माहिती दिली. दुसऱ्याच दिवशी ही बातमी 'मैदानाच्या नावाखाली ४ लाख हडपले' या मथळ्याखाली छापून आली.
जनतेच्या रेट्यामुळे आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. नगरसेवकाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले आणि कंत्राटदाराला तातडीने मैदानाचे काम दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावे लागले. महिन्याभरातच त्या मैदानावर नवीन खेळणी, जॉगिंग ट्रॅक तयार झाला आणि प्रिया व तिच्या मैत्रिणींच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले. त्यांनी दाखवून दिले की, माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकाचा 'निधी संरक्षक' आहे.
माहितीच्या अधिकारात, विकास निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा किंवा निकृष्ट काम झाल्याचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८: नगरसेवक किंवा अधिकाऱ्याने विकास निधीच्या गैरवापरात आर्थिक गैरव्यवहार केल्यास हा कायदा लागू होतो.
कागदावर काम होते, मातीची नसे गती.
मैदान होते कोणाचे, आणि हिरवे स्वप्न कोणाचे,
पण हिशोब मागताच, रंग उडले भ्रष्टाचाराचे.
मुलींनी दाखवले, बोटांनी उचलून काचे,
तुमचाच पैसा होता, तोवर होता त्यांचा नाच.
"सत्ता का सुख सबको चाहिए,
मगर जवाबदेही से सब घबराते हैं।"
स्थानिक विकास निधी तुमचा आहे. तुमचा नगरसेवक, तुमच्या वॉर्डात कोणता पैसा खर्च करत आहे आणि त्यावर कोणते काम होत आहे, याचा हिशोब मागणे हा तुमचा मूलभूत अधिकार आहे. वॉर्ड ऑफिसर, नगरसेवक किंवा महानगरपालिका - कोणीही तुम्हाला माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाही.
