🚦 दंडाचा डाव: वाहतूक पोलिसांच्या वसुलीला चाप
समीरसाठी आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा होता. तो एका मोठ्या क्लायंटच्या भेटीसाठी निघाला होता. त्याची नोकरीच फिरतीची होती आणि त्याची मोटारसायकल त्याचे अर्धे जग होती. शहराच्या एका व्यस्त चौकात सिग्नल पिवळा होऊन लाल होण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणी त्याने गाडी पुढे नेली. लगेच, शिट्टीचा कर्कश आवाज आला आणि एका वाहतूक पोलिसाने त्याला हात दाखवून बाजूला थांबायला सांगितले.
"साहेब, काय झालं?" समीरने हेल्मेट काढत विचारले. "काय झालं? सिग्नल तोडलात. लायसन्स दाखवा," पोलीस कर्मचाऱ्याच्या आवाजात अधिकार आणि उद्धटपणा यांचे मिश्रण होते.
"पण साहेब, मी पिवळ्या लाईटवरच होतो. मी नियम मोडला नाही," समीरने नम्रपणे सांगितले. "आम्हाला कायदा शिकवतोस काय?" पोलीस खेकसला. "चला, ५०० रुपये दंड भरा आणि जा."
"ठीक आहे साहेब, पण मला पावती मिळेल का? किंवा ई-चलन मशिन आहे का तुमच्याकडे?" समीरने विचारले.
समीरला क्लायंटच्या भेटीला उशीर होत होता. गाडी जप्त झाली तर अजून मोठा त्रास. त्याने नाराजीने पाकिटातून ५०० रुपये काढून त्या पोलिसाच्या हातात ठेवले. तो पोलीस पैसे खिशात टाकत दुसऱ्या शिकारीच्या शोधात निघून गेला. समीर अपमान आणि संतापाने धुमसत होता. ही दिवसाढवळ्या चाललेली लूट होती, पण त्याला काहीच करता आले नाही.
त्या रात्री त्याला झोप लागली नाही. त्याच्यासोबत जे घडले, तेच रोज हजारो लोकांसोबत घडत असणार, या विचाराने तो अस्वस्थ झाला. तो एक सुशिक्षित तरुण होता. त्याने इंटरनेटवर 'वाहतूक पोलिसांविरुद्ध तक्रार कशी करावी' याबद्दल शोधायला सुरुवात केली. शोधता-शोधता त्याला एका सामाजिक कार्यकर्त्याचा ब्लॉग सापडला, ज्यात त्यांनी अशाच अनेक प्रकरणांवर माहितीच्या अधिकाराचा कसा वापर केला, याचे अनुभव लिहिले होते. समीरने त्या कार्यकर्त्याला ईमेल करून आपली संपूर्ण हकीकत कळवली.
दुसऱ्या दिवशी त्याला उत्तर आले. कार्यकर्त्याने त्याला भेटायला बोलावले. "समीर, तू जे अनुभवले, त्याला व्यवस्थेतील 'छोटे-मोठे भ्रष्टाचार' म्हणून दुर्लक्षित केले जाते. पण हाच भ्रष्टाचार व्यवस्थेला पोखरून काढतो," कार्यकर्ता म्हणाला. "मला आठवतंय, पूर्वीच्या काळी, जेव्हा सीसीटीव्ही किंवा ई-चलन नव्हते, तेव्हा तर याहून भयंकर परिस्थिती होती."
"पण आज आपल्याकडे सीसीटीव्ही आणि माहितीचा अधिकार, हे दोन मोठे साक्षीदार आहेत," कार्यकर्ता म्हणाला. "आपण विचारूया की, तू भरलेल्या ५०० रुपयांची नोंदणी कोणत्या सरकारी खात्यात झाली आहे? चल, अर्ज तयार करू."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / पोलीस उपायुक्त (वाहतूक),
पोलीस आयुक्त कार्यालय, पुणे शहर.
विषय: दिनांक १४/०७/२०२४ रोजी डेक्कन कॉर्नर, पुणे येथे कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांच्या ड्युटी आणि अधिकारांबाबत माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. दिनांक १४/०७/२०२४ रोजी सकाळी १०:०० ते ११:०० या वेळेत, डेक्कन कॉर्नर चौकात वाहतूक नियोजनासाठी कोणत्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली होती? कृपया त्यांच्या नावांची यादी आणि ड्युटी चार्टची प्रत द्यावी.
२. सदर ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हवालदार श्री. [नाव] यांना वाहन चालकांकडून रोख स्वरूपात दंड वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते का? असल्यास, त्यासंबंधीच्या आदेशाची प्रत द्यावी.
३. मोटार वाहन कायद्यानुसार, वाहतूक पोलिसांना वाहन चालकाकडून गाडीची चावी बळजबरीने काढून घेण्याचा अधिकार आहे का? असल्यास, त्या नियमाची प्रत मिळावी.
४. सदर दिवशी आणि वेळेत, वरील ठिकाणी एकूण किती वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली? त्या पावत्यांचा तपशील (पावती क्रमांक आणि रक्कम) मिळावा.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडत आहे.
दिनांक: १५/०७/२०२४
(सही)
समीर अशोक देसाई
[२३, सदाशिव पेठ, पुणे. मो. ९८XXXXXXXX]
समीरने अर्ज दाखल केला. महिनाभरातच, माहितीचे उत्तर आले. उत्तराने भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला. समीरने दिलेल्या वेळेत, त्या ठिकाणी वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेत त्याच्या ५०० रुपयांची कोणतीही नोंद नव्हती. म्हणजेच, ते पैसे थेट त्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या खिशात गेले होते.
हा अधिकृत पुरावा घेऊन समीरने थेट पोलीस उपायुक्तांकडे (वाहतूक) तक्रार दाखल केली आणि सोबत RTI चे उत्तर जोडले. एका सामान्य नागरिकाने केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे विभागात खळबळ उडाली. त्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर तातडीने अंतर्गत चौकशी बसवण्यात आली आणि त्याला दुसऱ्या विभागात हलवण्यात आले.
पण सर्वात मोठा परिणाम पुढे झाला. या प्रकरणामुळे, शहरातील वाहतूक पोलिसांना रोख दंड स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आणि प्रत्येक पथकासाठी ई-चलन मशिन वापरणे सक्तीचे करण्यात आले. समीरला त्याचे ५०० रुपये परत मिळाले नाहीत, पण त्याला त्यापेक्षाही मोठे समाधान मिळाले. त्याच्या एका छोट्या पण धाडसी पावलामुळे, रस्त्यावर होणारी रोजची लूट थांबवण्यासाठी एक महत्त्वाचा बदल घडला होता.
माहितीच्या अधिकारात, पोलिसांनी केलेल्या वसुलीची नोंद सरकारी दप्तरात नाही, हे सिद्ध झाल्यावर तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (Prevention of Corruption Act): कोणताही सरकारी कर्मचारी त्याच्या पदाचा गैरवापर करून आर्थिक फायदा मिळवत असेल, तर या कायद्यानुसार तो एक गंभीर गुन्हा आहे.
● नागरिक सनद (Citizen's Charter): प्रत्येक पोलीस विभागाला आपली एक नागरिक सनद प्रसिद्ध करावी लागते, ज्यात त्यांच्या सेवा आणि नागरिकांच्या हक्कांबद्दल माहिती दिलेली असते.
थांबवून वाट कोणाची, तो घेत होता हक्काचा व्याज.
पावतीचे नाव नव्हते, ना कायद्याचा होता धाक,
खिशामध्ये जात होती, श्रमाची ती राख.
एका तरुणाने पण, सोडली नाही वाट,
माहितीच्या अधिकाराने, दिला त्याला धोबीपछाड.
जेव्हा फुटले ते बिंग, आणि लागला हिशोब होऊ,
तेव्हा कळले सगळ्यांना, कसे कायद्याने आहे जगू.
"सड़क पर खड़ा वो मुझे क़ानून सिखाता है,
जिसकी अपनी जेब में कोई क़ायदा-क़ानून नहीं।"
रस्त्यावर गणवेशात असलेला प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. माहितीचा अधिकार वापरून आपण रस्त्यावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आणि मनमानीला आळा घालू शकतो आणि व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक बनवू शकतो.
