🏆 आयोगाचे दार: द्वितीय अपिलाचा निर्णायक विजय
सविताच्या हातात गट विकास अधिकाऱ्याच्या (BDO) कार्यालयातून आलेले ते पत्र होते आणि तिच्या चेहऱ्यावर संतापापेक्षा जास्त निराशा होती. तिच्या गावात 'स्वच्छ भारत मिशन' अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांमधील भ्रष्टाचाराबद्दल तिने ग्रामपंचायतीकडे माहिती मागितली होती. ग्रामसेवकाने (PIO) तिला अर्धी-अधुरी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली. त्याविरोधात, तिने गट विकास अधिकाऱ्याकडे (प्रथम अपीलीय अधिकारी) अपील दाखल केले होते.
आज त्या अपिलाचा निकाल आला होता. निकालाच्या नावाखाली केवळ एक ओळ लिहिली होती - "अपीलकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले. जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती योग्य असल्याने, अपील फेटाळण्यात येत आहे."
एकाच विभागातील दोन अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना वाचवण्याचा हा एक निर्लज्ज प्रकार होता. सविताला क्षणभर वाटले की आता आपली लढाई संपली. ज्यांच्याकडे तक्रार करायची, तेच जर भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालत असतील, तर पुढे कोणाकडे दाद मागावी?
याच विचारात ती त्या कार्यकर्त्याकडे पोहोचली, ज्याने तिला माहितीचा अधिकार वापरायला शिकवले होते. तिने ते अपिलाचे पत्र त्याच्या हातात ठेवले.
कार्यकर्त्याने ते पत्र शांतपणे वाचले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक स्मितहास्य आले. "सविताताई, निराश होऊ नका. उलट, आता तर खऱ्या लढाईला सुरुवात झाली आहे. आता आपण हे प्रकरण जिल्हा पातळीवरून थेट राज्य पातळीवर नेणार आहोत. आपण आता न्यायाचे अंतिम दार ठोठावणार आहोत - राज्य माहिती आयोगाचे दार."
"माहिती आयोग?" सविताने विचारले. "हो," कार्यकर्ता म्हणाला. "माहिती आयोग ही एक स्वतंत्र आणि अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था आहे. तिचा अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा कोणत्याही मोठ्या अधिकाऱ्यापेक्षा जास्त असतो. मला आठवतंय, सुरुवातीला अनेक मोठे अधिकारी आयोगाला गांभीर्याने घेत नसत."
ही कथा ऐकून सविताच्या मनात एक नवीन आशा निर्माण झाली. "चला, आपण तुमचा अर्ज आता थेट राज्याच्या राजधानीत पाठवूया. आपण द्वितीय अपिलाचा अर्ज तयार करू," कार्यकर्ता म्हणाला.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९(३) अंतर्गत द्वितीय अपील.
प्रति,
माननीय राज्यमाहिती आयुक्त,
राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र शासन,
औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद.
अपीलकर्ती: सविता [तुमचे आडनाव], [पत्ता आणि मोबाईल नंबर].
विरुद्ध
प्रतिवादी क्र. १: जन माहिती अधिकारी (ग्रामसेवक), ग्रामपंचायत कार्यालय, [गावाचे नाव].
प्रतिवादी क्र. २: प्रथम अपीलीय अधिकारी (गट विकास अधिकारी), पंचायत समिती, [तालुक्याचे नाव].
अपिलाचा संक्षिप्त तपशील:
१. मी दिनांक १०/०१/२०२४ रोजी प्रतिवादी क्र. १ कडे अर्ज करून [स्वच्छ भारत मिशनच्या खर्चाचा तपशील] माहिती मागवली होती.
२. प्रतिवादी क्र. १ ने दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजी अपूर्ण आणि चुकीची माहिती दिली.
३. त्याविरोधात, मी दिनांक १५/०२/२०२४ रोजी प्रतिवादी क्र. २ कडे प्रथम अपील दाखल केले.
४. प्रतिवादी क्र. २ यांनी दिनांक १०/०३/२०२४ रोजी माझे अपील कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय फेटाळून लावले.
अपिलाचे कारण:
प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने वस्तुस्थिती आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष करून दिलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या उत्तराला पाठिंबा देऊन भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विनंती:
१. प्रतिवादी क्र. २ यांचा निर्णय रद्द करून, प्रतिवादी क्र. १ यांना मी मागितलेली संपूर्ण आणि अचूक माहिती मला तात्काळ आणि विनाशुलक देण्याचे आदेश द्यावेत.
२. माहिती देण्यास मुद्दाम दिरंगाई आणि चुकीची माहिती दिल्याबद्दल, प्रतिवादी क्र. १ यांच्यावर कलम २० नुसार शास्ती (Penalty) लावण्यात यावी.
सोबत जोडलेली कागदपत्रे: (वर नमूद केलेल्या सर्व कागदपत्रांची यादी)
दिनांक: २०/०३/२०२४
(सही)
सविता [तुमचे आडनाव]
सविताने अर्ज दाखल केला. जवळजवळ चार महिन्यांनंतर, तिला राज्य माहिती आयोगाकडून सुनावणीची नोटीस आली.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू झाली. स्क्रीनवर एका बाजूला सविता आणि तिचा कार्यकर्ता होते, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामसेवक आणि गट विकास अधिकारी घाबरलेल्या चेहऱ्याने बसले होते. माहिती आयुक्तांचा आवाज कडक आणि अधिकारवाणीचा होता. त्यांनी ग्रामसेवकाला विचारले, "तुम्ही शौचालयांच्या खर्चाचा तपशील का दिला नाही?" "साहेब, रेकॉर्ड सापडले नाही," ग्रामसेवक चाचरत म्हणाला.
"आणि तुम्ही, अपीलीय अधिकारी," आयुक्त BDO कडे वळले, "तुम्ही कोणत्या आधारावर हे अपील फेटाळले? रेकॉर्ड शोधून देणे हे तुमचे काम नाही का?" दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे काहीच उत्तर नव्हते.
आयुक्तांनी आपला निर्णय सुनावला. त्यांच्या प्रत्येक शब्द कायद्याचा आणि अधिकाराचा वचक दाखवणारा होता. त्यांनी BDO चा निर्णय रद्द केला, ग्रामसेवकाला पंधरा दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रे सविताला देण्याचा आदेश दिला आणि माहिती लपवल्याबद्दल ग्रामसेवकावर २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला.
या निर्णयाची बातमी वाऱ्यासारखी जिल्ह्यात पसरली. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. सविताला सर्व कागदपत्रे मिळाली, ज्यातून गावातल्या शौचालय बांधकामातील मोठा घोटाळा उघड झाला. आज सविता जेव्हा गावातल्या स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढायला शिकवते, तेव्हा तिच्या आवाजात एक वेगळाच आत्मविश्वास असतो. कारण तिला माहीत आहे की, न्यायाची दारे कितीही बंद केली तरी, माहिती आयोगाचे शेवटचे आणि सर्वात मोठे दार नेहमीच उघडे असते.
माहिती आयोगाच्या आदेशाने माहिती मिळाल्यावर आणि भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यावर, तुमची लढाई संपत नाही. तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८: सरकारी पदाचा गैरवापर करून आर्थिक फायदा मिळवणे, हा या कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे.
अधिकारी सारे एक होते, संगनमताचे होते छंद.
वाटले होते तिला, संपली आता ही शर्यत,
पण न्यायाची तिसरी पायरी, होती अजूनही बाकी शहरात.
जेव्हा आयोगाने उचलली, कायद्याची ती तलवार,
मोठमोठ्या साहेबांची, उतरली सगळी मस्ती फार.
दंडाचा तो चाबूक, बसला पाठीवर जेव्हा,
सत्य आले बाहेर, जे लपवले होते तेव्हा.
"जब अदालतें इंसाफ़ में देर करने लगें,
तो याद रखना, एक और अदालत है जो कागज़ और क़लम से चलती है।"
माहिती अधिकाराची लढाई ही संयमाची आहे. जर तुम्ही सत्याच्या बाजूने असाल आणि तुमचा पाठपुरावा करण्याची जिद्द असेल, तर माहिती आयोग हे तुमच्यासाठी न्यायाचे अंतिम आणि सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे. आयोगाच्या शक्तीमुळे तुम्ही मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरू शकता आणि व्यवस्थेत बदल घडवू शकता.
