✉️ उत्तराची प्रतीक्षा: प्रथम अपिलाचे शस्त्र
विनायकच्या हातात ते सरकारी पत्राचे एक पान होते आणि त्याचे मन रागाने आणि निराशेने भरून गेले होते. तीन महिन्यांची मेहनत, रात्रीचा दिवस करून केलेला अभ्यास आणि सरकारी नोकरीच्या परीक्षेतील चांगल्या गुणांनंतरही, जेव्हा अंतिम निवड यादीत त्याचे नाव आले नाही, तेव्हा त्याला काहीतरी चुकीचे घडल्याचा दाट संशय आला. त्याने माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून निवड प्रक्रियेतील कट-ऑफ गुण, निवड झालेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण आणि स्वतःच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत मागवली होती.
आज, तब्बल तीस दिवसांनी, जन माहिती अधिकाऱ्याकडून (PIO) उत्तर आले होते. उत्तरादाखल केवळ दोन ओळी होत्या - "तुम्ही मागितलेली माहिती ही त्रयस्थ पक्षाची वैयक्तिक माहिती असल्याने, माहितीचा अधिकार अधिनियम कलम ८(१)(जे) नुसार देता येत नाही."
विनायकच्या पायाखालची जमीनच सरकली. म्हणजे आता काहीच होऊ शकत नाही? ज्या कायद्यावर त्याचा एवढा विश्वास होता, त्यानेच त्याचे हात बांधले होते का? त्याची लढाई सुरू होण्याआधीच संपली होती का? या विचारांनी तो अस्वस्थ झाला.
त्याच अवस्थेत तो जवळच्या सार्वजनिक वाचनालयात जाऊन बसला. तो कायद्याची पुस्तके चाळत होता, काहीतरी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचा निराश चेहरा आणि हातातले ते सरकारी पत्र पाहून, तिथे बसलेल्या एका कार्यकर्त्याचे लक्ष त्याच्याकडे गेले.
"काय रे बाबा, RTI च्या उत्तराने समाधानी नाही वाटत?" कार्यकर्त्याच्या प्रश्नाने विनायकने वर पाहिले. विनायकने त्याला ते पत्र दाखवले आणि आपली संपूर्ण कहाणी सांगितली.
"अरे, यात निराश होण्यासारखे काही नाही," कार्यकर्ता हसून म्हणाला. "ही तर लढाईची सुरुवात आहे. PIO ने माहिती नाकारली म्हणजे सर्व काही संपले असे होत नाही. मला आठवतंय, जेव्हा हा कायदा नवीन होता, तेव्हा अनेक अधिकारी असेच अर्ज फेटाळून लावत होते आणि लोकांना वाटायचे की आता काहीच होऊ शकत नाही."
"म्हणजे PIO चा निर्णय अंतिम नसतो?" विनायकने उत्सुकतेने विचारले.
"अजिबात नाही," कार्यकर्ता म्हणाला. "माहितीचा अधिकार कायदा म्हणजे एक दोन मजली इमारत आहे. PIO हा फक्त तळमजल्याचा रखवालदार आहे. जर त्याने तुम्हाला आत प्रवेश नाकारला, तर तुम्हाला पहिल्या मजल्यावर, म्हणजेच 'प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्या'कडे (First Appellate Authority) अपील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकारी PIO पेक्षा वरिष्ठ असतो आणि PIO च्या निर्णयाची तपासणी करणे हे त्याचे काम आहे. चल, आपण या रखवालदाराची तक्रार वरिष्ठाकडे करूया."
प्रति,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे.
विषय: माहितीचा अधिकार अर्ज क्र. ३४/२०२४ वर जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध कलम १९(१) अंतर्गत प्रथम अपील.
१. अपीलकर्त्याचे नाव आणि पत्ता:
विनायक रमेश चव्हाण,
[१०२, विद्यार्थी वसतिगृह, सदाशिव पेठ, पुणे.]
[मो. ९९XXXXXXXX]
२. जन माहिती अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता:
जन माहिती अधिकारी, निवड समिती विभाग, पुणे.
३. अर्जाचा तपशील:
मी दिनांक १०/११/२०२४ रोजी उपरोक्त जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून भरती प्रक्रियेतील गुण आणि उत्तरपत्रिका मागवली होती. (अर्जाची प्रत सोबत जोडली आहे).
४. PIO कडून मिळालेल्या उत्तराचा तपशील:
मला दिनांक १०/१२/२०२४ रोजी PIO कडून उत्तर मिळाले, ज्यात त्यांनी कलम ८(१)(जे) चा चुकीचा आधार घेऊन माहिती देण्यास नकार दिला आहे. (उत्तराची प्रत सोबत जोडली आहे).
५. अपिलाचे कारण:
अ) निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी कट-ऑफ गुण आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे गुण जाहीर करणे हे सार्वजनिक हिताचे आहे, ते वैयक्तिक माहितीच्या कक्षेत येत नाही.
ब) स्वतःच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळवणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हक्क आहे.
क) जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्याचे टाळण्यासाठी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
६. विनंती:
कृपया, जन माहिती अधिकाऱ्याला मी मागितलेली संपूर्ण आणि अचूक माहिती मला तात्काळ आणि विनाशुलक देण्याचे आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.
(सही)
विनायक चव्हाण
विनायकने दुसऱ्याच दिवशी नोंदणीकृत टपालाने (Registered Post A.D.) प्रथम अपिलाचा अर्ज पाठवला.
पंधरा दिवसांनंतर, त्याला प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. सुनावणीच्या वेळी, PIO ला त्याच्या निर्णयाबद्दल जाब विचारण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर PIO ची बोलती बंद झाली. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने PIO चा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरवला आणि विनायकला त्याने मागितलेली सर्व माहिती दहा दिवसांच्या आत मोफत देण्याचा आदेश दिला.
आठ दिवसांनंतर, विनायकच्या घरी माहितीचे एक मोठे पाकीट आले. त्यात सर्व यशस्वी उमेदवारांचे गुण, कट-ऑफ आणि विनायकच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत होती. कागदपत्रे पाहताच त्याच्या संशयाचे रूपांतर खात्रीत झाले. निवड प्रक्रियेत मोठा घोळ झाला होता.
त्याच्या हातात आता केवळ माहिती नव्हती, तर अन्यायाविरुद्ध पुढची लढाई लढण्यासाठी एक धारदार कायदेशीर पुरावा होता. PIO ने बंद केलेला दरवाजा, प्रथम अपिलाच्या चावीने उघडला होता.
या प्रकरणात, माहिती मिळवणे हेच ध्येय आहे. पण जर प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यानेही तुमचा अर्ज फेटाळला किंवा उत्तर दिले नाही, तर तुम्ही काय कराल?
● नागरिक सनद (Citizen's Charter): जर तुमच्या कार्यालयाने माहिती देण्यासाठी किंवा अपील निकाली काढण्यासाठी त्यांच्या नागरिक सनदेतील वेळेचे पालन केले नाही, तर तुम्ही त्या आधारावरही तुमच्या अपिलात मुद्दा मांडू शकता.
शब्दांच्या जाळ्यातून, कायद्याची विटंबना.
वाटले होते की, संपला आता खेळ,
त्यानेच दिला होता, चुकीचा तो कौल.
पण पहिला दरवाजा, ही तर होती फक्त सुरुवात,
अजून एक ठोका बाकी होता, त्याच इमारतीत.
जेव्हा आवाज गेला, वरच्या त्या मजल्यावर,
उघडली ती दारे, आली यंत्रणाच सरळ रस्त्यावर.
"एक दरवाज़े के बंद होने से सफ़र ख़त्म नहीं होता,
असली मुसाफ़िर तो दीवारों में भी रास्ता बना लेते हैं।"
माहिती अधिकार कायद्यातील जन माहिती अधिकाऱ्याचा निर्णय हा अंतिम नसतो. तो केवळ लढाईचा पहिला टप्पा असतो. जर उत्तर मिळाले नाही किंवा ते चुकीचे असेल, तर निराश न होता, 'प्रथम अपील' नावाच्या दुसऱ्या आणि अधिक शक्तिशाली शस्त्राचा वापर करणे, हाच विजयाचा मार्ग आहे.
