प्रकरण ८ संपूर्ण

प्रकरण ०८ - श्वासातील विष
प्रकरण ०८

🏭 श्वासातील विष: फॅक्टरीच्या धुरा विरुद्ध लढा

विषय: औद्योगिक प्रदूषण आणि त्याविरोधात नागरिकांचा लढा, माहिती अधिकाराचा वापर करून.
📖 कथा (संघर्ष आणि यश)

सुजाताला रात्री-अपरात्री तिच्या लहान मुलाच्या, रोहनच्या, खोकल्याच्या आवाजाने जाग येऊ लागली होती. सुरुवातीला तिला वाटले की हा हवामानातील बदलाचा परिणाम असेल. पण जेव्हा तिच्या शाळेतील अनेक मुले दम्याच्या आणि श्वासाच्या त्रासामुळे गैरहजर राहू लागली, तेव्हा तिच्या मनात धोक्याची घंटा वाजली. तिच्या लक्षात आले की, ही समस्या केवळ तिच्या घरापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण गावालाच एका अज्ञात आजाराने ग्रासले आहे.

त्यांच्या गावाच्या वेशीवर दोन वर्षांपूर्वी एक केमिकल फॅक्टरी सुरू झाली होती. तेव्हा गावकऱ्यांना रोजगाराची आशा वाटली होती. पण आता, विशेषतः रात्रीच्या वेळी, फॅक्टरीच्या चिमणीतून एक विचित्र, दुर्गधीयुक्त आणि काळा धूर बाहेर पडत असे, जो वाऱ्यासोबत संपूर्ण गावात पसरत होता.

सुजाताने काही गावकऱ्यांसोबत मिळून फॅक्टरीच्या मॅनेजरची भेट घेतली. मॅनेजरने हसून उत्तर दिले, "मॅडम, काळजी करू नका. आम्ही सर्व सरकारी नियमांचे पालन करतो. आमच्याकडे प्रदूषण नियंत्रणाची अत्याधुनिक यंत्रणा आहे. हा फक्त वाफेचा धूर आहे, त्याने काही होत नाही."

पण सुजाताचे समाधान झाले नाही. तिचा विज्ञानाची शिक्षिका असलेला स्वभाव तिला स्वस्थ बसू देत नव्हता. तिने या समस्येबद्दल अधिक माहिती काढायला सुरुवात केली. अशातच, तिची भेट एका जुन्या, अनुभवी कार्यकर्त्याशी झाली. त्याने तिला या समस्येचे गांभीर्य आणि तिची लढण्याची दिशा दाखवली.

"सुजाताताई," तो कार्यकर्ता म्हणाला, "तुम्ही जो धूर पाहताय, तो फक्त धूर नाही, ते तुमच्या मुलांच्या श्वासात मिसळणारे विष आहे. मला आठवतंय, खूप वर्षांपूर्वी, जेव्हा पर्यावरणाचे कायदे इतके कडक नव्हते आणि माहितीचा अधिकार नव्हता, तेव्हा एका नदीकाठच्या गावाची अशीच अवस्था झाली होती."

त्याने एक विदारक आठवण सांगितली. "त्या गावात एक चामड्याची फॅक्टरी होती. ती आपले सर्व विषारी केमिकल थेट नदीत सोडत असे. हळूहळू, ती जीवनदायिनी नदी एक गटारगंगा बनली. नदीतले मासे मेले, नदीचे पाणी पिऊन गाई-म्हशी आजारी पडू लागल्या आणि गावातल्या लोकांना त्वचेचे आणि पोटाचे गंभीर आजार झाले. गावकऱ्यांनी खूप आरडाओरडा केला, पण फॅक्टरीच्या मालकाने अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले होते. फॅक्टरीतून कोणते घातक रसायन बाहेर पडते, पाण्याचा तपासणी अहवाल काय आहे, याबद्दल कोणतीही माहिती लोकांना कधीच मिळाली नाही. पुराव्याअभावी, गावकऱ्यांचा तो लढा अपयशी ठरला आणि ते गाव पिढ्यानपिढ्या त्या प्रदूषणाचे परिणाम भोगत राहिले."

ही कथा ऐकून सुजाता हादरली. तिला आपल्या गावाची आणि मुलांची चिंता वाटू लागली.

"पण आज आपल्याकडे माहितीचा अधिकार आहे," कार्यकर्ता म्हणाला. "आपण सरकारला आणि त्या फॅक्टरीला जाब विचारू शकतो. आपण विचारू शकतो की, जर सर्व काही ठीक आहे, तर मग तपासणी अहवाल दाखवायला काय हरकत आहे? चला, आपण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) एक अर्ज करूया."

📝 लढाईची पूर्वतयारी आणि महत्त्वाचे मुद्दे
● पूर्वतयारी: अर्ज करण्यापूर्वी, फॅक्टरीतून निघणाऱ्या धुराचे किंवा दूषित पाण्याचे, तारीख आणि वेळ स्पष्ट दिसेल अशा प्रकारे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ठेवा. तुमच्या परिसरातील आजारी पडलेल्या मुलांची आणि लोकांची एक यादी तयार करा.
● महत्त्वाचा मुद्दा: जेव्हा तुम्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज करता, तेव्हा केवळ एका कंपनीबद्दल नाही, तर त्या संपूर्ण परिसरातील हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दलच्या तपासणी अहवालाची मागणी करा. यामुळे तुम्हाला समस्येची व्यापकता कळेल.
● सावधगिरी: अनेकदा, प्रदूषण करणारी कंपनी स्थानिक पातळीवर खूप शक्तिशाली असते. ते तुमच्यावर दबाव आणण्याचा किंवा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशा वेळी, एकट्याने लढण्याऐवजी, गावातील लोकांना आणि पर्यावरणवादी संस्थांना सोबत घ्या.
📨 सुजाताने केलेला अर्ज (RTI नमुना) (नाव व स्थान बदलले आहे)
✉️ अर्ज नमुना

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज

प्रति,
जन माहिती अधिकारी,
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), विभागीय कार्यालय, चिपळूण.

विषय: [XYZ केमिकल्स प्रा. लि.], [एम.आय.डी.सी. लोटे] या कारखान्याच्या प्रदूषण परवान्यासंबंधी आणि तपासणी अहवालाबद्दल माहिती मिळणेबाबत.

महोदय,
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:

कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. सदर कारखान्याला हवा आणि पाणी प्रदूषण करण्यासाठी दिलेला ‘सहमती (Consent to Operate)’ परवान्याची प्रमाणित प्रत मिळावी.
२. मागील एका वर्षात, आपल्या अधिकाऱ्यांनी या कारखान्याला किती वेळा भेट दिली? कृपया त्या भेटींच्या तारखा आणि तपासणी अहवालांची (Inspection Reports) प्रत मिळावी.
३. कारखान्याच्या चिमणीतून बाहेर पडणाऱ्या धुराचे आणि परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेचे (Air Quality) नमुने कधी तपासण्यात आले? त्या तपासणी अहवालांची प्रत मिळावी.
४. कारखान्याला प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणा (Pollution Control Devices) बसवणे बंधनकारक आहे का? असल्यास, ती यंत्रणा सध्या कार्यरत आहे का, याचा तपशील मिळावा.
५. परिसरातील नागरिकांनी या कारखान्याविरुद्ध प्रदूषण संबंधित काही तक्रारी केल्या आहेत का? असल्यास, त्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली?

मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.


ठिकाण: चिपळूण
दिनांक: १२/१२/२०२४
आपली विश्वासू,
(सही)
सुजाता [तुमचे आडनाव]
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
🔥 कथेचा शेवट

सुजाताने अर्ज दाखल केला. महिनाभरातच, MPCB कडून माहितीचे एक मोठे पाकीट आले. त्यातील कागदपत्रे धक्कादायक होती. फॅक्टरीच्या तपासणी अहवालानुसार, हवेतील विषारी घटकांची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त होती. धक्कादायक म्हणजे, अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल दाबून ठेवला होता आणि फॅक्टरीवर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.

हा भक्कम पुरावा घेऊन सुजाताने गावकऱ्यांची एक बैठक बोलावली. तिने एका ओळखीच्या पत्रकारालाही बोलावले. सर्व पुरावे समोर ठेवताच, गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. दुसऱ्याच दिवशी, वर्तमानपत्रात "श्वासातील विष: MPCB च्या आशीर्वादाने केमिकल फॅक्टरीचा जीवघेणा खेळ" या मथळ्याखाली मोठी बातमी छापून आली.

प्रकरण थेट पर्यावरण मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. वाढता सामाजिक आणि राजकीय दबाव पाहून, MPCB ला कारवाई करणे भाग पडले. पुढच्या आठवड्यात, फॅक्टरीला प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणा बसवून ती कार्यान्वित झाल्याचा अहवाल सादर करेपर्यंत उत्पादन बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.

काही महिन्यांनंतर, फॅक्टरी पुन्हा सुरू झाली, पण आता तिच्या चिमणीतून काळा, दुर्गधीयुक्त धूर येत नव्हता. गावातील हवा हळूहळू शुद्ध होऊ लागली होती आणि मुलांचा रात्रीचा खोकलाही कमी झाला होता. सुजाता आज जेव्हा आपल्या मुलाला शांतपणे झोपलेले पाहते, तेव्हा तिला समाधान वाटते. तिने केवळ एका फॅक्टरीविरुद्ध नाही, तर आपल्या मुलांच्या निरोगी भविष्यासाठी आणि स्वच्छ श्वासाच्या हक्कासाठी एक यशस्वी लढा दिला होता.

⚔️ पुढील लढाई: माहिती मिळाल्यानंतरचे मार्ग
❓ सामान्य प्रश्न (FAQ)
१. प्रश्न: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) माहितीच्या अधिकाराखाली येते का? उत्तर: हो, MPCB हे एक सार्वजनिक प्राधिकरण असून ते पूर्णपणे माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते. तुम्ही कोणत्याही कारखान्याच्या परवान्यांची, तपासणी अहवालांची आणि प्रदूषण पातळीच्या अहवालांची माहिती मागू शकता.
२. प्रश्न: पर्यावरणाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी काही विशेष अधिकार आहेत का? उत्तर: हो. माहितीचा अधिकार कायद्याचे कलम ४(१)(क) आणि (ड) नुसार, सरकारने स्वतःहून पर्यावरणाशी संबंधित आणि लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी माहिती प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.
३. प्रश्न: माझा 'जगण्याचा हक्क' आणि पर्यावरण यांचा काय संबंध आहे? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारा 'जगण्याचा हक्क' हा केवळ श्वास घेण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यात 'स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणात जगण्याचा हक्क' सुद्धा समाविष्ट आहे.
४. प्रश्न: या लढ्यात इतर कोणाची मदत घेता येईल? उत्तर: तुम्ही स्थानिक पत्रकार, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि कायदेशीर मदत संस्था यांची मदत घेऊन तुमचा लढा अधिक प्रभावी करू शकता.
🛡️ इतर कायदेशीर शस्त्रे
...शेवटी काही ओळी...
(टीकात्मक कविता)
हवा होती मोकळी, आणि मोकळा होता श्वास,
मग आला प्रगतीचा, एक विषारी घास.
चिमणीतून निघू लागला, काळा एक साप,
पिढ्यांचे पाप फेडायला, तयार नव्हते कोणी बाप.
एका साध्या बाईने, विचारले काही प्रश्न,
उघडले गेले तेव्हा, भ्रष्टाचाराचे जंक्शन.
जेव्हा जागली जनता, आणि जागा झाला हक्क,
बंद पडला तो धूर, ज्याने केला होता कहर फक्त.
✒️ (शेर)

"हवाओं में ज़हर घोलने वालों, तुम ये क्यों भूल जाते हो,
कि जब साँसें रुकेंगी, तो तुम भी तो मर जाओगे।"
🎯 या प्रकरणाचा धडा:

स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि निरोगी पर्यावरण हा तुमचा मूलभूत हक्क आहे. माहितीचा अधिकार तुम्हाला तुमच्या परिसरातील पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे आणि तुमच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे सामर्थ्य देतो.

दिपक सुधाकर सूर्यवंशी
(माहिती अधिकार अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते)
संस्थापक, खान्देश प्रकाशन