💰 हक्काच्या पैशांचा वनवास: पीएफ ऑफिसमधील संघर्ष
श्री. जोशी यांनी आपल्या चाळीस वर्षांच्या प्रामाणिक नोकरीनंतर नुकतीच सेवानिवृत्ती स्वीकारली होती. आयुष्यभर काटकसर करून आणि मुला-बाळांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Provident Fund) जी काही जमापुंजी साठवली होती, त्यावर त्यांच्या पुढच्या आयुष्याची स्वप्ने अवलंबून होती. मुलीचे लग्न, घराची थोडी दुरुस्ती आणि म्हातारपणात कोणावर ओझे न बनता जगता यावे, एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा होती.
सेवानिवृत्त होताच, त्यांनी पीएफच्या पैशांसाठी रीतसर अर्ज दाखल केला. पण एक महिना गेला, दोन महिने गेले... पैशांचा काहीच पत्ता नव्हता. पीएफ कार्यालयातील प्रत्येक भेट त्यांच्यासाठी एक नवीन निराशा घेऊन येत होती. तिथल्या कर्मचाऱ्यांची उत्तरे ठरलेली होती. "तुमच्या कंपनीकडून एक कागद यायचा बाकी आहे," "तुमची सही जुळत नाहीये," "सिस्टीम डाऊन आहे, पुढच्या आठवड्यात या."
एके दिवशी, ते पीएफ कार्यालयाच्या बाहेरच्या बाकावर हताशपणे बसले होते. त्यांच्या शेजारी बसलेल्या एका गृहस्थाने, जो स्वतः एक कार्यकर्ता होता, त्यांचा चेहरा पाहिला आणि ओळखले. हा चेहरा व्यवस्थेने थकवलेल्या एका सामान्य माणसाचा होता. "साहेब, पीएफचे काम आहे का?" कार्यकर्त्याने सहज विचारले. जोशींनी होकारार्थी मान हलवली आणि आपली व्यथा सांगितली.
"अहो, हे काही नवीन नाही," कार्यकर्ता म्हणाला. "आज निदान सिस्टीम आहे, ऑनलाइन तक्रारीची सोय आहे. मला आठवतंय, पूर्वीच्या काळी तर पीएफ ऑफिस म्हणजे एक चक्रव्यूह होता. 'गोपाळराव' नावाचे एक गिरणी कामगार होते. आयुष्यभर गिरणीत राबून निवृत्त झाले. त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी ते अक्षरशः वर्षानुवर्षे चकरा मारत होते. प्रत्येक वेळी त्यांना 'तुमची फाईल सापडत नाही', 'तुमचे रेकॉर्डच उपलब्ध नाही' असे सांगितले जायचे. त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांची जमापुंजी लाल फितींच्या ढिगाऱ्याखाली कुठेतरी हरवून गेली होती. अखेर, ते आजारी पडले आणि पैशांविना, निराशेच्या गर्तेतच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कष्टाचे पैसे त्यांच्या कुटुंबाला कधीच मिळाले नाहीत."
ही कथा ऐकून जोशींच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्यांना भीती वाटू लागली की आपलाही गोपाळराव होऊ नये.
"घाबरू नका, जोशी साहेब," कार्यकर्ता म्हणाला. "गोपाळरावांच्या वेळी जाब विचारण्याचा मार्ग नव्हता, पण तुमच्याकडे आहे. माहितीचा अधिकार हेच ते शस्त्र आहे. आपण अर्ज करून विचारूया की तुमचा अर्ज कोणी आणि का थांबवला आहे. जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचे नाव लेखी स्वरूपात द्यावे लागते, तेव्हा तो जबाबदारी टाळू शकत नाही. चला, आपण अर्ज तयार करू."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी,
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), [तुमच्या शहराचे नाव आणि कार्यालयाचा पत्ता].
विषय: माझ्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) दावा अर्ज क्रमांक [तुमचा क्लेम आयडी] च्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
मी, श्री. [तुमचे नाव], पीएफ खाते क्रमांक [क्रमांक], दिनांक [अर्ज केल्याची तारीख] रोजी माझ्या पीएफच्या अंतिम रकमेसाठी अर्ज केला होता. त्यासंबंधी, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मला खालील माहिती हवी आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. माझ्या उपरोक्त दावा अर्जावर आतापर्यंत झालेल्या रोजच्या कार्यवाहीचा अहवाल (Daily Progress Report) आणि संपूर्ण टिप्पणी पत्रकाची (Note Sheet) प्रमाणित प्रत मिळावी.
२. माझा अर्ज सध्या कोणत्या विभागात आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे (नाव आणि पद) आणि कोणत्या तारखेपासून प्रलंबित आहे?
३. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या नियमांनुसार, सेवानिवृत्तीचा दावा निकाली काढण्यासाठी कमाल किती दिवसांची मुदत आहे? कृपया त्यासंबंधीच्या नागरिक सनदेची (Citizen's Charter) प्रत द्यावी.
४. माझा अर्ज निकाली काढण्यास झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पद काय आहे?
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडत आहे.
दिनांक: १०/११/२०२४
(सही)
विलास जोशी
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
जोशींनी दुसऱ्याच दिवशी नोंदणीकृत टपालाने (Registered Post A.D.) तो अर्ज पीएफ कार्यालयात पाठवला. RTI अर्ज कार्यालयात पोहोचताच, तो थेट त्या विभागाकडे पाठवण्यात आला जिथे जोशींची फाईल धूळ खात पडली होती. अर्जातील प्रश्न वाचून संबंधित अधिकाऱ्याला घाम फुटला. आता दिरंगाईचे कारण लेखी स्वरूपात द्यावे लागणार होते आणि आपले नावही त्यात येणार होते, हे त्याने ओळखले. वरिष्ठांपर्यंत प्रकरण जाण्याआधी, त्याने तातडीने जोशींची फाईल शोधून काढली आणि पुढच्या दोन दिवसांतच ती मंजूर करून पुढे पाठवली.
आणि आठवड्याच्या आतच, एके दिवशी सकाळी जोशींच्या मोबाईलवर एक मेसेज आला - "Your PF claim has been settled and the amount has been credited to your bank account." जोशींनी आपला बँक बॅलन्स तपासला. त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई त्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. हा केवळ पैशांचा विजय नव्हता, तर तो त्यांच्या हक्काचा, त्यांच्या स्वाभिमानाचा आणि त्यांच्या संयमाचा विजय होता. एका साध्या अर्जाने एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याचा वनवास संपवून हक्काचे घर दाखवले होते.
माहितीच्या अधिकारात, दिरंगाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव कळल्यावर किंवा प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● नागरिक सनद (Citizen's Charter): प्रत्येक सरकारी विभागाला आपली एक नागरिक सनद प्रसिद्ध करावी लागते, ज्यात प्रत्येक सेवेसाठी लागणारी कालमर्यादा दिलेली असते. ही सनद म्हणजे त्यांनी नागरिकांना दिलेले एक वचन असते.
आयुष्याच्या संध्याकाळी, तो हक्कासाठी झुरत होता.
चकरा मारून झिजल्या चपला, आणि खचले होते मन,
स्वतःच्याच पैशांसाठी, जणू मागत होता कण.
एका साध्या अर्जाने, विचारला सवाल थेट,
जबाबदारीच्या भीतीने, अधिकाऱ्याला फुटला घाम थेट.
जी फाईल होती हरवली, ती अचानक लागली दिसू,
हक्काच्या पैशांपुढे, लागले नियम हसू.
"हक़ लेके रहेंगे, ये कोई भीख तो नहीं,
हमारी मेहनत है, कोई तोहफ़ा-ए-तक़दीर तो नहीं।"
सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पीएफ किंवा पेन्शनचे पैसे ही कोणाची मेहेरबानी नसून तो तुमच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचा आणि घामाचा हक्क आहे. माहितीचा अधिकार तुम्हाला तो हक्क मिळवून देण्यासाठी, दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचे सामर्थ्य देतो.
