🌾 हक्काचा घास: रेशन दुकानातील लपंडाव
पार्वतीबाईंच्या हातावरचे आणि चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या, त्यांनी आयुष्यभर केलेल्या कष्टाची साक्ष देत होत्या. पतीच्या निधनानंतर, त्यांनी मोलमजुरी करून आपल्या दोन मुलांना वाढवले होते. महिन्याच्या शेवटी, रेशन दुकानातून मिळणारे धान्य त्यांच्यासाठी मोठा आधार होता. पण गेल्या काही महिन्यांपासून हा आधारच त्यांना दगा देत होता.
रेशन दुकानदार, 'श्री. काळे', हा एक धूर्त माणूस होता. तो पार्वतीबाईंना दर महिन्याला ठरलेल्या धान्यापेक्षा कमीच धान्य देत असे. जेव्हा त्या विचारत, "अहो भाऊ, या महिन्यात गहू कमी का दिला?" तेव्हा त्याचे ठरलेले उत्तर असे, "अहो मावशी, वरूनच कमी आलाय. आम्ही काय करणार?" कधी तो इलेक्ट्रॉनिक मशिनकडे बोट दाखवून म्हणायचा, "तुमचा अंगठा लागत नाहीये, नेटवर्क नाहीये. पुढच्या महिन्यात बघू."
त्याच्या या लपंडावाला पार्वतीबाई कंटाळल्या होत्या. त्यांच्यासारख्याच इतर अनेक गरीब कुटुंबांची हीच तक्रार होती. पण कोणामध्येही दुकानदाराला जाब विचारण्याची हिंमत नव्हती.
एके दिवशी, रेशन दुकानावर नेहमीप्रमाणे हुज्जत घालून आणि अर्धेमुर्धे धान्य घेऊन पार्वतीबाई घरी परतत होत्या. त्यांची निराश आणि थकलेली अवस्था पाहून, वस्तीतल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने त्यांना थांबवले. तो त्यांच्या मुलांच्या शाळेत अधूनमधून येत असे.
"काय झालं पार्वतीबाई? आज परत दुकानदाराने त्रास दिला का?" त्याने सहानुभूतीने विचारले. पार्वतीबाईंच्या डोळ्यात पाणी आले. त्यांनी सगळा प्रकार सांगितला. कार्यकर्ता म्हणाला, "पार्वतीबाई, हे दुकानदार आजचे नाहीत. हे गरिबांच्या तोंडचा घास पळवणारे गिधाड आहेत. मला आठवतंय, पूर्वीच्या काळी, जेव्हा हे अंगठ्याचे मशीन नव्हते आणि माहितीचा अधिकार नव्हता, तेव्हा तर याहून वाईट परिस्थिती होती."
ही कथा ऐकून पार्वतीबाईंना जाणवले की, आज त्यांच्यासोबत जो अन्याय होत आहे, तो त्याच वृत्तीचा एक भाग आहे.
"पण आज आपल्या हातात एक शस्त्र आहे," कार्यकर्ता म्हणाला. "आपण या दुकानदाराला विचारू शकतो की त्याला सरकारकडून किती धान्य मिळते आणि तो ते कोणाकोणाला वाटतो. त्याच्या प्रत्येक दाण्याचा हिशोब आपण मागू शकतो. चला, आपण त्याच्या भ्रष्टाचाराचा पंचनामा करूया."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, [तुमच्या जिल्ह्याचे नाव].
विषय: रेशन दुकान क्रमांक [दुकानाचा क्रमांक], [गावाचे नाव] येथील धान्य वितरणासंबंधी माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. सदर रेशन दुकानाला मागील सहा महिन्यांत सरकारकडून गहू, तांदूळ, साखर आणि केरोसीन यांचा एकूण किती साठा (क्विंटलमध्ये) मंजूर करण्यात आला? कृपया महिन्यानुसार तपशील द्यावा.
२. मागील सहा महिन्यांत, या दुकानाच्या इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ePoS) मशिनद्वारे एकूण किती लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करण्यात आले? त्या मशिनद्वारे तयार झालेल्या महिन्यानुसारच्या अहवालाची (Transaction Report) प्रत मिळावी.
३. ज्या लाभार्थ्यांचे अंगठ्याचे ठसे जुळले नाहीत किंवा नेटवर्क समस्येमुळे ज्यांना धान्य मिळाले नाही, अशा लाभार्थ्यांची यादी आणि त्यांच्या वाट्याचे धान्य नंतर कसे वितरित केले गेले, याचा तपशील मिळावा.
४. सदर रेशन दुकानाच्या तपासणीसाठी नेमलेल्या दक्षता समितीच्या सदस्यांची नावे आणि त्यांनी मागील एका वर्षात केलेल्या तपासणी अहवालाची प्रत मिळावी.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: ०५/०९/२०२४
(सही)
पार्वतीबाई [तुमचे आडनाव]
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
पार्वतीबाईंनी अर्ज दाखल केला. महिनाभरातच माहितीचे उत्तर आले. त्यातील आकडेवारी धक्कादायक होती. कागदोपत्री, दुकानाला दर महिन्याला प्रचंड धान्यसाठा मिळत होता आणि तो १००% वाटप झाल्याचे दिसत होते. पण प्रत्यक्षात, ePoS मशिनच्या रिपोर्टनुसार अनेक व्यवहार अयशस्वी (Failed Transactions) दाखवले होते. दुकानदाराने तो सर्व शिल्लक साठा काळ्या बाजारात विकल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
हा पुरावा घेऊन पार्वतीबाई, कार्यकर्ता आणि वस्तीतील इतर महिलांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची भेट घेतली. सुरुवातीला अधिकाऱ्याने टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला, पण जेव्हा त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे समोर ठेवली, तेव्हा त्याला कारवाई करणे भाग पडले.
पुढच्या पंधरा दिवसांत, काळे दुकानदाराचा परवाना निलंबित करण्यात आला आणि त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले. गावातल्या रेशन दुकानावर एका प्रामाणिक माणसाची नेमणूक झाली. त्या महिन्याच्या शेवटी, पार्वतीबाई जेव्हा रेशन दुकानात गेल्या, तेव्हा त्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण धान्य मिळाले. त्या धान्याच्या प्रत्येक दाण्यात त्यांना फक्त पोट भरण्याचे साधन नाही, तर अन्यायाविरुद्ध लढून मिळवलेल्या विजयाची गोडी जाणवत होती.
माहितीच्या अधिकारात, रेशन दुकानाच्या कारभारात घोटाळा किंवा गैरप्रकार झाल्याचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (Essential Commodities Act): रेशनच्या धान्याचा काळा बाजार करणे, हा या कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे, ज्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
गरिबांच्या तोंडचा घास, हेच होते त्यांचे पाप.
भुकेल्या पोटांना ते, दाखवत होते नियम,
काळ्या बाजारात मात्र, रोज व्हायचा संगम.
एका बाईने विचारला, हिशोब दाण्या-दाण्याचा,
उघडला गेला बाजार, लपलेल्या धान्याचा.
अंगठा होता तिचा, पण त्यात होती शक्ती,
सत्य समोर येताच, संपली खोटी भक्ती.
"वो हर रोज़ भूखों की क़तारों से नज़रें चुराता था,
एक दिन हिसाब माँगा तो अपनी दुकान ही भूल गया।"
गरिबांच्या तोंडचा घास पळवणे हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर तो एक अमानुष गुन्हा आहे. माहितीचा अधिकार हा त्या प्रत्येक दाण्याचा हिशोब मागतो, जो तुमच्या हक्काचा आहे आणि व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवतो.
