🛣️ रस्त्यावरचा न्याय: डांबराखालील भ्रष्टाचार
पावसाळा नुकताच सरला होता, पण अशोकच्या आयुष्यात चिंतेचे आणि धावपळीचे काळे ढग दाटून आले होते. त्याचे वडील, एक सत्तरी ओलांडलेले, शिस्तप्रिय आणि आयुष्यभर स्वाभिमानाने जगलेले गृहस्थ, आज हॉस्पिटलच्या बेडवर पाय प्लास्टरमध्ये घालून पडून होते. कारण होते- त्यांच्या घराजवळचा 'नवा कोरा' रस्ता.
महिनाभरापूर्वीच मोठ्या थाटामाटात स्थानिक नगरसेवकाच्या हस्ते या रस्त्याचे उद्घाटन झाले होते. पण पहिल्याच पावसात रस्त्याने आपले खरे रूप दाखवले. डांबराचा थर इतका पातळ होता की जागोजागी खडी उघडी पडली होती. रस्त्यावर लहान-मोठे खड्डे पडले होते आणि पावसाचे पाणी साचून तो निसरडा झाला होता. त्याच रस्त्यावरून स्कूटर चालवताना अशोकचे वडील घसरून पडले आणि त्यांच्या पायाचे हाड मोडले.
अशोकच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली होती. त्याने नगरसेवकाला फोन लावला, तर त्याने "अहो, निसर्गापुढे कोणाचे चालते? पाऊस जास्त झाला," असे म्हणून हात वर केले. महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये तक्रार केली, तर तिथल्या अभियंत्याने "कंत्राटदाराला कळवले आहे, तो बघून घेईल," असे बेजबाबदार उत्तर दिले. सगळ्यांची एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याची शर्यत लागली होती. करोडो रुपये खर्चून बनवलेला रस्ता महिनाभरातच कसा उखडतो, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नव्हते.
अशोक हताश झाला होता. तो रोज हॉस्पिटलचे आणि घराचे हेलपाटे घालत होता, मनातल्या मनात व्यवस्थेला शिव्या घालत होता. अशातच, हॉस्पिटलच्या बाहेरच्या एका चहाच्या टपरीवर त्याची भेट एका कार्यकर्त्याशी झाली. तो कार्यकर्ता त्याच परिसरात राहत होता आणि अशोकची धावपळ त्याने पाहिली होती. "काय भाऊ, खूप चिंतेत दिसताय?" कार्यकर्त्याने चहाचा कप पुढे करत विचारले.
अशोकने सगळा प्रकार त्याच्यासमोर कथन केला. कार्यकर्ता शांतपणे ऐकत होता, त्याच्या चेहऱ्यावर सहानुभूतीपेक्षा एक प्रकारचा निश्चय अधिक दिसत होता. "अशोकभाऊ," तो म्हणाला, "हा डांबराखालचा भ्रष्टाचार काही नवीन नाही. फरक इतकाच आहे की, आज आपल्याकडे या भ्रष्टाचाराचा थर उकरून काढण्याचे एक साधन आहे. पूर्वी तसे नव्हते. मला आठवतंय, मी लहान असताना आमच्या गावात एक पूल कोसळला होता."
कार्यकर्त्याच्या डोळ्यासमोर एक जुनी, धूसर आठवण तरळली. "मोठ्या गाजावाजा करून तो पूल बांधला होता. पण निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याने, उद्घाटनाच्या वर्षभरातच तो पूल एका पावसाळ्यात पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळला. त्यात काही निष्पाप लोकांचा जीव गेला. मोठी चौकशी झाली, समिती नेमली गेली. पण कोणालाच शिक्षा झाली नाही. कंत्राटदाराने अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सगळी कागदपत्रेच गायब केली. पुलाच्या बांधकामाचा आराखडा काय होता, सिमेंट किती वापरले होते, तपासणी अहवाल काय होता - यापैकी काहीच जनतेसमोर आले नाही. 'नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून प्रकरण फाईल बंद करण्यात आले. पुरावे नसल्यामुळे, कोणीही जबाबदार धरले गेले नाही."
ही कथा ऐकून अशोकला जाणवले की त्याच्या वडिलांसोबत झालेला अपघात हा केवळ एक अपघात नव्हता, तर तो एका मोठ्या भ्रष्टाचाराचा परिणाम होता.
"पण आज आपल्याकडे माहितीचा अधिकार आहे," कार्यकर्ता म्हणाला. "आपण या रस्त्याच्या बांधकामाची कुंडलीच बाहेर काढू शकतो. आपण त्यांना विचारू शकतो की आमच्या पैशांचा वापर कसा झाला. चला, अर्ज तयार करू."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / शहर अभियंता,
महानगरपालिका, [तुमच्या शहराचे नाव].
विषय: गट क्रमांक [गट क्रमांक] येथील रस्त्याच्या बांधकामासंबंधी माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. सदर रस्त्याच्या बांधकामासाठी कोणत्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले? कृपया त्या कामाच्या आदेशाची (Work Order) आणि कराराची (Agreement) प्रमाणित प्रत द्यावी.
२. या कामासाठी एकूण किती निधी मंजूर करण्यात आला आणि आतापर्यंत कंत्राटदाराला किती रक्कम अदा करण्यात आली आहे? कृपया अदा केलेल्या बिलांच्या प्रती द्याव्यात.
३. कामासाठी वापरण्यात आलेल्या डांबर, खडी आणि सिमेंट यांसारख्या साहित्याचा दर्जा तपासणी अहवाल (Quality Test Report) सादर करण्यात आला आहे का? असल्यास, त्या अहवालाची प्रत मिळावी.
४. या रस्त्यासाठी 'दोष दायित्व कालावधी' (Defect Liability Period) किती आहे? या कालावधीत रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची आहे?
५. कोणत्या अभियंत्याच्या देखरेखीखाली हे काम पूर्ण झाले आणि त्यांनी काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (Completion Certificate) दिले आहे का? त्या प्रमाणपत्राची प्रत मिळावी.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: १०/०८/२०२४
(सही)
अशोक रमेश पाटील
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
अशोकने अर्ज दाखल केला. महिनाभरातच महानगरपालिकेकडून माहितीचे एक मोठे बंडल त्याच्या घरी आले. अशोक आणि कार्यकर्त्याने ती सर्व कागदपत्रे तपासली. त्यातून एक धक्कादायक घोटाळा समोर आला. रस्त्यासाठी वापरलेल्या डांबराचा दर्जा तपासणी अहवाल बनावट होता, कंत्राटदाराने सादर केलेली बिले खोटी होती आणि काम पूर्ण होण्याआधीच अभियंत्याने त्याला मंजुरी दिली होती.
हा सर्व पुरावा घेऊन अशोकने थेट महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आणि स्थानिक वृत्तपत्रांनाही ती माहिती दिली. दुसऱ्याच दिवशी, वर्तमानपत्रात 'डांबराखालील भ्रष्टाचार' या मथळ्याखाली मोठी बातमी छापून आली. शहरात एकच खळबळ उडाली. आयुक्तांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले.
पुढच्या काही आठवड्यांत, त्या भ्रष्ट अभियंत्याला निलंबित करण्यात आले, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आणि त्याच्याकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले गेले. अशोकचे वडील आता बरे होऊन पुन्हा फिरू लागले होते. पण आता त्यांच्या घरासमोरचा रस्ता पूर्वीसारखा नव्हता. तो नवीन, मजबूत आणि दर्जेदार बनला होता. हा केवळ एका रस्त्याचा विजय नव्हता, तर एका सामान्य नागरिकाने व्यवस्थेवर मिळवलेला तो विजय होता.
माहितीच्या अधिकारात, कामात भ्रष्टाचार किंवा हलगर्जीपणा झाल्याचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९: महानगरपालिका पुरवत असलेल्या सेवा (उदा. रस्ते, पाणी) या 'सेवा' या व्याख्येत येतात. त्यात त्रुटी आढळल्यास, तुम्ही एक 'ग्राहक' म्हणून ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकता.
प्रत्यक्षात रस्त्यावर, होते खड्ड्यांचे मोहोरे.
आमच्याच पैशांचा धूर, त्यांच्या गाड्यांमध्ये दिसे,
आमच्या नशिबी मात्र, रोज नवे अपघात पिसे.
एका अर्जाने अशी काही, उकरून काढली माती,
डांबरासोबत वाहून गेली, कित्येकांची नाती.
हिशोब विचारताच झाला, सगळाच पर्दाफाश,
जागल्या नागरिकांपुढे, टिकत नसतो कोणताही पाश.
"काग़ज़ पे तो शहर की तस्वीर बहुत हसीन थी,
सड़क पर उतरे तो हक़ीक़त नज़र आयी।"
आपण भरत असलेल्या कराच्या पैशातून होणारी सार्वजनिक कामे दर्जेदार आहेत की नाही, हे तपासण्याचा आणि त्यावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. माहितीचा अधिकार हे सरकारी कामांचे 'सोशल ऑडिट' करण्याचे सर्वात मोठे आणि प्रभावी शस्त्र आहे.
