⚖️ न्यायाचे पहिले दार: FIR चा संघर्ष
संध्याकाळच्या गर्दीत रस्ता ओलांडून घरी परतत असताना, आशाच्या गळ्याला एक थंडगार स्पर्श झाला आणि दुसऱ्याच क्षणी तिची सोनसाखळी हिसकावून दोन अनोळखी तरुण मोटारसायकलवरून वाऱ्याच्या वेगाने दिसेनासे झाले. काही क्षणांसाठी तिला काय झाले हेच कळले नाही. तिचा श्वास थांबला होता, हृदय जोरजोरात धडधडत होते आणि गळ्यावर ओरखडल्याची एक जळजळती वेदना होती. पैशांपेक्षा जास्त तिला त्या घटनेचा धक्का बसला होता; दिवसाढवळ्या, भररस्त्यात आपली सुरक्षितता इतकी तकलादू आहे, या विचाराने ती आतून हादरली.
स्वतःला सावरून, ती तातडीने जवळच्या पोलीस स्टेशनला पोहोचली. आतमध्ये एक हवालदार आरामात बसून फोनवर बोलत होता. आशाने भीतभीतच त्याला घडलेला प्रकार सांगितला.
हवालदाराने फोन बाजूला ठेवला आणि तिच्याकडे एका विचित्र नजरेने पाहिले. "मॅडम, कुठे झालं हे? किती वाजता? कोण होतं? बघितलं का चेहरे?" प्रश्नांची सरबत्ती करताना त्याच्या आवाजात सहानुभूतीचा लवलेशही नव्हता. आशाने थरथरत्या आवाजात सर्व माहिती दिली.
"बरं," तो म्हणाला, "एक अर्ज लिहून द्या. बघू काय करायचं ते." "साहेब, अर्ज नाही, मला एफ.आय.आर. (FIR) नोंदवायची आहे," आशा म्हणाली.
अपमानित होऊन आणि न्याय मिळण्याची पहिली आशाही मावळल्याने, आशा डोळ्यात पाणी घेऊन स्टेशनमधून बाहेर पडली. घरी आल्यावर तिने ही गोष्ट आपल्या एका जवळच्या मित्राला सांगितली. तो मित्र एका सामाजिक संस्थेशी जोडलेला होता. त्याने एका कार्यकर्त्याला फोन लावला आणि आशाची भेट घालून दिली.
कार्यकर्त्याने तिची संपूर्ण हकीकत शांतपणे ऐकून घेतली. "आशाताई," तो म्हणाला, "तुम्ही जे अनुभवलं, ते दुर्दैवाने या देशात रोज हजारो लोक अनुभवतात. पोलीस जेव्हा FIR नोंदवण्यास नकार देतात, तेव्हा ते केवळ त्यांचे कर्तव्य टाळत नाहीत, तर ते गुन्हेगारांना एक प्रकारे संरक्षणच देत असतात. मला आठवतंय, एका जुन्या व्यापाऱ्याची अशीच कहाणी होती."
ही कथा ऐकून आशाला आपल्या संघर्षाचे गांभीर्य कळले.
"पण आज परिस्थिती वेगळी आहे," कार्यकर्ता म्हणाला. "आज आपल्याकडे 'माहितीचा अधिकार' आहे. आपण पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देऊ शकतो. आपण त्यांना जाब विचारू शकतो की त्यांनी तुमची FIR का नोंदवली नाही. चला, एक अर्ज बनवूया."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन, [तुमच्या शहराचे नाव].
विषय: दिनांक ०१/०७/२०२४ रोजी दिलेल्या तक्रारीवर FIR दाखल न केल्याबद्दल माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
मी, आशा [तुमचे आडनाव], दिनांक ०१/०७/२०२४ रोजी अंदाजे सकाळी १०:०० वाजता आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये माझ्यासोबत झालेल्या चेन स्नॅचिंगच्या घटनेबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी आले होते. त्यासंबंधी, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मला खालील माहिती हवी आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. मी दिनांक ०१/०७/२०२४ रोजी पोलीस स्टेशनला दिलेल्या भेटीची स्टेशन डायरीतील (Daily Diary) नोंदीची प्रमाणित प्रत मिळावी.
२. माझ्या तोंडी तक्रारीच्या आधारे प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आला आहे का? असल्यास, त्या FIR ची प्रत मिळावी.
३. जर FIR नोंदवण्यात आला नसेल, तर 'दखलपात्र गुन्हा' (Cognizable Offence) असूनही FIR नोंद न करण्याचे कायद्यानुसार लेखी कारण काय आहे?
४. मी ज्यावेळी तक्रार दिली, त्यावेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पद काय होते? माझ्या तक्रारीवर त्यांनी काय कारवाई केली?
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: ०२/०७/२०२४
(सही)
आशा [तुमचे आडनाव]
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
आशने दुसऱ्याच दिवशी तो अर्ज नोंदणीकृत टपालाने (Registered Post A.D.) पोलीस स्टेशनच्या पत्त्यावर पाठवून दिला. तीन-चार दिवसांतच तो अर्ज पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचला. जन माहिती अधिकाऱ्याने तो अर्ज वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाच्या टेबलवर ठेवला. अर्जातील प्रश्न वाचून निरीक्षकाच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडाले. FIR नोंदवली नाही, ही गोष्ट आता अधिकृतपणे विचारली गेली होती. या प्रकरणाची माहिती माहिती आयोगापर्यंत किंवा वरिष्ठांपर्यंत गेल्यास आपली नोकरी धोक्यात येऊ शकते, हे त्यांनी ओळखले.
त्याच दिवशी, आशाच्या मोबाईलवर पोलीस स्टेशनमधून फोन आला. पलीकडून बोलणारा आवाज अत्यंत नम्र होता. "मॅडम, आशा मॅडम बोलताय का? मी इन्स्पेक्टर बोलतोय. तुमच्या तक्रारीबद्दल काहीतरी गैरसमज झाला होता. तुम्ही कृपया एकदा स्टेशनला येऊन तुमचा सविस्तर जबाब नोंदवू शकाल का?"
दुसऱ्या दिवशी आशा जेव्हा पोलीस स्टेशनला पोहोचली, तेव्हा तिला आदराने बसण्यास सांगितले गेले. ज्या हवालदाराने तिचा अपमान केला होता, तोच आता तिच्यासाठी पाणी घेऊन आला. इन्स्पेक्टरने तिची माफी मागितली आणि तिची तक्रार सविस्तरपणे नोंदवून घेतली. काही वेळातच, **FIR ची एक प्रत तिच्या हातात होती.** चोर सापडतील की नाही, हा पुढचा भाग होता. पण न्यायाच्या दिशेने पहिले, सर्वात महत्त्वाचे दार आज तिच्यासाठी उघडले होते. एका साध्या कागदाच्या अर्जाने वर्दीच्या आतल्या माजाला कायद्याचा धाक दाखवला होता.
माहितीच्या अधिकारात, मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● भारतीय दंड संहिता (IPC): कलम १६६-अ नुसार, जर एखादा सरकारी कर्मचारी (पोलीस) कायद्याचे पालन करण्यास मुद्दाम नकार देत असेल (उदा. FIR न नोंदवणे), तर तो स्वतः एक गुन्हा करतो, ज्यासाठी त्याला शिक्षा होऊ शकते.
सामान्य माणसाला तिथे, नव्हता काही थारा.
वर्दीचा होता माज, आणि सत्तेचा होता जोर,
सत्याचा आवाज तिथे, वाटत होता कमजोर.
एका साध्या मुलीने, उचलले एक शस्त्र,
लिहिले कागदावरती, कायद्याचे मंत्र.
जो काल देत होता, टाळण्याचे बहाणे,
आज तोच शोधतोय, तक्रारीचे दफ्तरखाने.
"तुम सोचते हो हर आवाज़ दबाई जा सकती है,
ज़रा रुको, एक चिट्ठी तुम्हारे पते पर भी आयी है।"
प्रथम माहिती अहवाल (FIR) हे न्यायाच्या लढाईचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे दार आहे. जर पोलीस हे दार तुमच्यासाठी बंद करत असतील, तर माहितीचा अधिकार ही त्या दाराची 'मास्टर किल्ली' आहे, जी ते दार उघडायला भाग पाडते.
