⚖️ 'तारीख पे तारीख' आणि एका वडिलांचा लढा...
तालुक्याच्या सरकारी दवाखान्याच्या आवारात असलेल्या एका जुन्या बाकावर रमेश हताशपणे बसला होता. सकाळपासून संध्याकाळ झाली होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावरची चिंता आणि थकवा कमी होण्याऐवजी वाढतच होता. त्याच्या हातात एक जुनी, पिवळी पडलेली फाईल होती. आतून डोकावणारे कागद त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या परीक्षेची साक्ष देत होते.
त्याचा दहा वर्षांचा मुलगा, साहिल, गेल्या काही महिन्यांपासून एका विचित्र आजाराने अंथरुणाला खिळला होता. गावाच्या डॉक्टरांनी हात टेकल्यावर रमेशने पोटाला चिमटा काढून त्याला शहराच्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेले होते. तिथल्या डॉक्टर साहेबांनी काही तपासण्या केल्यावर साहिलच्या आजाराचे निदान करण्यासाठी गावच्या सरकारी दवाखान्यातील जुने रिपोर्ट्स आणि एक्स-रे तातडीने मागवले होते.
प्रत्येक 'उद्या' रमेशची आशा तोडत होता आणि प्रत्येक 'नाही' त्याच्या काळजाचा ठोका चुकवत होता. आज तर शिंदेने त्याच्या तोंडावरच सांगितले, "अहो, इथे तुमच्यासारखे शंभर लोक येतात रोज. सगळ्यांच्या फाईली शोधत बसायला आम्हाला दुसरं काम नाही का?"
रमेशच्या डोळ्यात पाणी तरळले. स्वाभिमान दुखावला होता, पण मुलाच्या काळजीपुढे तो हतबल होता. तो पुन्हा एकदा निराश होऊन बाहेरच्या बाकावर बसला, तेव्हाच एक शांत आणि आश्वासक आवाज त्याच्या कानावर पडला - "काय झालं काका? खूप काळजीत दिसताय?"
रमेशने वर पाहिले, एक चाळीशीतील गृहस्थ त्याच्या शेजारी बसला होता. तो एक कार्यकर्ता होता. रमेशने आपली संपूर्ण व्यथा त्याच्यासमोर मांडली.
"रमेश," तो कार्यकर्ता म्हणाला, "खूप वर्षांपूर्वी, जेव्हा माहितीचा अधिकार नव्हता, तेव्हा 'शालिनीताई' नावाच्या एका विधवेला, तिच्या पतीचा पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट असाच नाकारला गेला होता. तिचा हक्क, तिचे पैसे, तिचा न्याय... सर्व काही त्या फाईल्सच्या ढिगाऱ्याखाली दाबले गेले. पण आज आपल्याकडे माहितीचा अधिकार आहे. तुझ्या मुलाच्या उपचारासाठी माहिती मिळवणे हा तुझा हक्क आहे. चल, आपण या शस्त्राचा योग्य वापर करूया."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / वैद्यकीय अधीक्षक,
उपजिल्हा रुग्णालय, धुळे.
विषय: रुग्ण 'साहिल रमेश पाटील' याच्या जीविताशी संबंधित वैद्यकीय अहवाल तातडीने मिळणेबाबत.
महोदय,
माझा मुलगा, साहिल रमेश पाटील, वय १० वर्षे, याला डेंग्यू आणि श्वसनविकार या आजारामुळे दिनांक १०/१०/२०२४ रोजी आपल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या पुढील उपचारांसाठी खालील वैद्यकीय अहवाल आणि कागदपत्रांची मला तातडीने आवश्यकता आहे.
कृपया खालील माहिती प्रमाणित प्रत स्वरूपात पुरवावी:
१. रुग्णाच्या रक्ताच्या सर्व तपासण्यांचे अहवाल (Blood Test Reports).
२. रुग्णाच्या एक्स-रे (X-Ray) प्लेट्स आणि त्याचे रिपोर्ट.
३. रुग्णाला दाखल केल्यापासून डिस्चार्ज मिळेपर्यंतची संपूर्ण केस पेपर फाईलची प्रत.
४. ही माहिती देण्यास विलंब का होत आहे, याचे लेखी कारण.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडत आहे. ही माहिती माझ्या मुलाच्या जीविताशी संबंधित असल्याने, कृपया कलम ७(१) नुसार ४८ तासांच्या आत देण्याची व्यवस्था करावी.
दिनांक: २५/१०/२०२४
(सही)
रमेश विलास पाटील
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर: ९८XXXXXXXX]
रमेशने अर्ज दाखल केला. अर्जावर 'रुग्णाच्या जीविताशी संबंधित' असा उल्लेख असल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली. थेट वैद्यकीय अधीक्षकांच्या कार्यालयातून रेकॉर्ड-कीपर श्री. शिंदेला बोलावणे आले. ज्या शिंदेने काल रमेशला अपमानित करून बाहेर काढले होते, तोच आज घाबरलेल्या अवस्थेत फाईल्स शोधत होता. अवघ्या दोन तासांत, शिंदेने स्वतः सर्व जुने रिपोर्ट्स आणि एक्स-रे प्लेट्स शोधून रमेशच्या हातात दिल्या.
त्याच दिवशी संध्याकाळी, रमेश शहराकडे जाणाऱ्या बसमध्ये बसला होता. त्याच्या हातात आता फक्त कागद नव्हते, तर त्याच्या मुलाच्या भविष्याची आणि एका सामान्य माणसाने जिंकलेल्या लढाईची ती निशाणी होती.
माहितीच्या अधिकारात, रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणाचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● भारतीय दंड संहिता (IPC): डॉक्टरांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाला गंभीर इजा झाल्यास किंवा जीव धोक्यात आल्यास, कलम ३३८ नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
माणूस होता हताश, रोजचाच त्याचा त्रास-जाग.
टेबलावरचा साहेब, जणू नियतीचा होता खेळ,
ना होती दया-माया, ना वेळेचा होता मेळ.
एका साध्या कागदाने, विचारला एक प्रश्न थेट,
हादरले ते तख्त, जेव्हा जागा झाला हक्क.
जो काल होता राजा, आज झाला होता चूर,
शब्दांच्या शस्त्रापुढे, माज झाला होता दूर.
"एक ही सवाल ने खोखले महलों को हिला दिया,
हमने तो बस पता पूछा था, उसने पूरा वजूद बता दिया।"
सरकारी अधिकारी तोंडी नकार सहज देऊ शकतो, कारण त्याला कोणताही पुरावा नसतो. पण जेव्हा तुम्ही माहितीच्या अधिकारात लेखी प्रश्न विचारता, तेव्हा त्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून, लेखी उत्तर देणे बंधनकारक असते. हीच या कायद्याची खरी ताकद आहे.
