📜 माझी जमीन, माझा हक्क: सातबाऱ्याचा लढा
शंकरच्या पायाखालची जमीन सरकली होती, पण ती जमिनीवरची नव्हती, तर त्याच्या अस्तित्वाची होती. चाळीस वर्षे ज्या काळ्या आईची त्याने सेवा केली, ज्या मातीत त्याचे वडील आणि आजोबा घाम गाळून गेले, ती जमीन आता त्याची राहिली नव्हती. तलाठी कार्यालयातून हातात मिळालेला सातबारा उतारा तो थरथरत्या हातांनी पुन्हा पुन्हा वाचत होता. भोगवटादार सदरी त्याचे नाव नव्हते, तर गावातील दबंग सावकार आणि राजकारणी 'जाधव पाटील' याचे नाव कोरले होते.
"असं कसं होऊ शकतं?" तो स्वतःशीच पुटपुटला. त्याने कधी जमीन विकली नव्हती, कोणताही व्यवहार केला नव्हता. तरीही, कागदोपत्री तो भूमिहीन झाला होता.
तो तातडीने तलाठ्याकडे गेला. तलाठ्याने, जो जाधव पाटलाच्या दहशतीखाली होता, उडवाउडवीची उत्तरे दिली. "वरतून आदेश आलेत... मला काही माहीत नाही... तहसीलला जाऊन भेटा."
तहसील कार्यालयातही तेच. प्रत्येक टेबलावर त्याला संशयास्पद नजरांनी पाहिले जात होते. जाधव पाटलाचे नाव ऐकताच अधिकारी एकमेकांकडे पाहत आणि मग त्याची फाईल बाजूला ठेवत. एका कारकुनाने तर त्याला दबक्या आवाजात सांगितले, "शंकरराव, नाद सोडा. जाधव पाटलाच्या विरोधात जाऊन काही होणार नाही. गप्प बसा, नाहीतर आहे ती झोपडी पण राहायची नाही."
शंकर खचून गेला. ज्या जमिनीने त्याला आयुष्यभर जगवले, तीच जमीन आता त्याच्यापासून हिसकावून घेतली जात होती आणि तो काहीच करू शकत नव्हता. निराश होऊन तो गावाच्या पारावर बसला होता, तेव्हाच तिथे एका कार्यकर्त्याची गाडी थांबली. तो कार्यकर्ता गावातल्या एका दुसऱ्या कामानिमित्त आला होता, पण शंकरचा उतरलेला चेहरा पाहून तो त्याच्याजवळ आला.
"काय पाटील, काय झालं? आभाळ कोसळल्यासारखे का बसलात?" कार्यकर्त्याने विचारले. शंकरने आपली कहाणी सांगितली. कार्यकर्ता शांतपणे ऐकत होता. सर्व ऐकून झाल्यावर तो म्हणाला, "शंकरराव, ही कागदांची अफरातफर आजची नाही. पूर्वीच्या काळी, जेव्हा संगणक नव्हते आणि माहितीचा अधिकार नव्हता, तेव्हा असे अनेक 'रामराव' देशोधडीला लागले."
ही कथा ऐकून शंकरला स्वतःच्या परिस्थितीची तीव्रता अधिकच जाणवली. "पण शंकरराव," कार्यकर्ता म्हणाला, "आज काळ बदलला आहे. आज तुमच्या हातात माहितीचा अधिकार आहे. आपण कागदाला कागदानेच उत्तर देऊ. आपण या व्यवस्थेला विचारूया की तुमची जमीन जाधव पाटलाच्या नावावर गेली तरी कशी? चला, एक अर्ज तयार करू."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / तहसीलदार,
तहसील कार्यालय, [तुमच्या तालुक्याचे नाव], [पत्ता].
विषय: गट क्रमांक [तुमचा गट क्रमांक] येथील जमिनीच्या फेरफार नोंदीबाबत माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
मी, शंकर [तुमचे आडनाव], गट क्रमांक [तुमचा गट क्रमांक], मौजे [तुमच्या गावाचे नाव] येथील जमिनीचा मूळ मालक आहे. माझ्या जमिनीची नोंद माझ्या नकळत श्री. जाधव पाटील यांच्या नावे करण्यात आली आहे. त्यासंबंधी मला माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत खालील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती हव्या आहेत:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. माझ्या जमिनीची नोंद श्री. जाधव पाटील यांच्या नावे करण्यासाठी कोणत्या खरेदीखताचा किंवा दस्ताचा आधार घेण्यात आला? कृपया त्या दस्ताची प्रत मिळावी.
२. सदर व्यवहारासाठी नोंदवण्यात आलेल्या फेरफार नोंदीची (Mutation Entry) प्रत मिळावी.
३. या फेरफार नोंदीला मंजुरी देण्यापूर्वी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, मला किंवा इतर हितसंबंधीयांना नोटीस बजावण्यात आली होती का? असल्यास, त्या नोटिशीची आणि मी ती स्वीकारल्याच्या पोचपावतीची प्रत मिळावी.
४. ही फेरफार नोंद मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पद काय आहे?
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: २०/०८/२०२४
(सही)
शंकर [तुमचे आडनाव]
[पत्ता आणि मोबाईल नंबर]
शंकरने दुसऱ्याच दिवशी तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल करून त्याची पोचपावती घेतली. माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज दाखल होताच प्रशासकीय चक्र फिरू लागले. पंधरा दिवसांनंतर, शंकरला माहिती मिळाली. मिळालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले की, ज्या खरेदीखताच्या आधारे जमिनीचे हस्तांतरण झाले होते, त्यावरील शंकरची सही बनावट होती आणि त्याला कोणतीही कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली नव्हती.
हा भक्कम पुरावा घेऊन शंकरने थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली. त्याचबरोबर, प्रांत अधिकाऱ्याकडे बनावट फेरफार नोंद रद्द करण्यासाठी अपील केले. जाधव पाटील आणि तलाठ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला.
काही महिन्यांच्या कायदेशीर लढाईनंतर, निकाल शंकरच्या बाजूने लागला. बनावट नोंद रद्द करण्यात आली आणि सातबाऱ्यावर पुन्हा एकदा शंकरचे नाव अभिमानाने झळकू लागले. आज शंकर आपल्या शेतात उभा होता. त्याच्या पायाला लागलेली माती त्याला आता अधिकच आपली वाटत होती. त्याने केवळ जमीन परत मिळवली नव्हती, तर आपला स्वाभिमान आणि हक्क परत मिळवला होता. एका साध्या अर्जाने एका सामान्य शेतकऱ्याला त्याच्याच जमिनीचा 'मालक' बनवले होते.
माहितीच्या अधिकारात, फसवणूक झाल्याचा पुरावा मिळाल्यास, तुम्ही पुढील पाऊले उचलू शकता:
● भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ (Registration Act): मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी कशी करावी, याचे नियम या कायद्यात आहेत.
● भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ (Indian Evidence Act): माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली प्रमाणित कागदपत्रे, हा या कायद्यानुसार न्यायालयात एक महत्त्वाचा आणि ग्राह्य पुरावा मानला जातो.
मातीचा राजा झाला, त्याच्याच शेतात राव.
सही होती खोटी, आणि खोटी होती प्रीत,
लुटली होती जमीन, हीच होती त्यांची रीत.
एका प्रश्नाने पण, उघडले ते सारे पाप,
ज्याला मानले होते बाप, तोच निघाला साप.
सत्य आले समोर, जेव्हा कागद लागले बोलू,
चोरांच्या त्या बाजारात, लागले इमान तोलू.
"मेरी ज़मीन मुझसे सौ बार छीनी गई,
मगर मेरी हर हार में एक नई जीत छुपी थी।"
तुमची जमीन ही केवळ मातीचा तुकडा नाही, तर ती कागदोपत्री असलेले तुमचे 'अस्तित्व' आहे. माहितीचा अधिकार तुम्हाला त्या कागदपत्रांचे संरक्षण करण्याचे आणि त्यातील कोणत्याही चुकीला किंवा फसवणुकीला आव्हान देण्याचे सामर्थ्य देतो.
