📚 'शिकण्याचा हक्क' आणि एका आईचा संघर्ष
सुनिताच्या डोळ्यात तिच्या मुलीसाठी, प्रियासाठी, एक मोठे स्वप्न होते. प्रिया होतीच तशी हुशार. अवघ्या सातव्या वर्षी ती गोष्टीची पुस्तके वाचत असे आणि तिचे प्रश्न इतके अचूक असत की कधीकधी सुनितालाही आश्चर्य वाटे. आपल्या मुलीला शहरातल्या सगळ्यात चांगल्या शाळेत शिकवायचे, हे सुनिताने आणि तिच्या रिक्षाचालक पतीने ठरवले होते.
'प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कूल' हे शहरातले एक मोठे नाव होते. मोठ्या मुलाखती आणि प्रवेश परीक्षेचा टप्पा पार करून प्रियाने शाळेच्या गुणवत्ता यादीत आपले नाव मिळवले होते. सुनिताचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. पण हा आनंद क्षणिक ठरला. जेव्हा ती प्रवेशाची फी भरण्यासाठी शाळेच्या ट्रस्टींच्या ऑफिसमध्ये गेली, तेव्हा तिच्या स्वप्नांवर एक मोठा आघात झाला.
'ऐच्छिक' आणि 'फक्त' हे शब्द सुनिताच्या कानात शिशासारखे ओतले गेले. दोन लाख रुपये! तिच्यासाठी ही रक्कम आभाळाएवढी होती. ती गयावया करू लागली, "साहेब, आम्ही सामान्य माणसे आहोत. एवढे पैसे कुठून आणणार?"
देसाईंनी थंडपणे उत्तर दिले, "बघा, आम्ही कोणावर जबरदस्ती करत नाही. पण शाळेचे काही नियम आहेत. तुम्हाला वेळ हवा असेल तर घ्या, पण जागा फार काळ रिकामी राहणार नाही."
सुनिताच्या डोळ्यात पाणी आले. ती अपमान गिळून ऑफिसमधून बाहेर पडली. प्रियाच्या हुशारीची किंमत दोन लाख रुपये होती का? तिचा शिक्षणाचा हक्क पैशांपुढे हरणार होता का? त्याच दिवशी संध्याकाळी, ती आपल्या सोसायटीच्या बाकावर उदासपणे बसली होती. तिची मैत्रीण तिला धीर देत होती, पण सुनिताला काहीच सुचत नव्हते. त्याचवेळी, त्यांच्या चर्चत एक गृहस्थ सामील झाले. ते त्याच परिसरात राहणारे एक सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी सुनिताची समस्या शांतपणे ऐकून घेतली.
"ताई, तुमची मुलगी हुशार आहे आणि तिला त्या शाळेत शिकण्याचा पूर्ण हक्क आहे," तो कार्यकर्ता म्हणाला. "तुमची गोष्ट ऐकून मला रामजीची आठवण झाली." "रामजी कोण?" सुनिताने विचारले.
ही कथा ऐकून सुनिताचे डोळे पाणावले.
तो कार्यकर्ता पुढे म्हणाला, "बघा ताई, रामजीच्या वेळी शिक्षण हा हक्क नव्हता, ती श्रीमंतांची मक्तेदारी होती. पण आज कायदा बदलला आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुला-मुलीचा 'मूलभूत हक्क' आहे. कोणताही शाळा व्यवस्थापक पैशांसाठी तो हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. चला, आपण या 'डोनेशन' मागणाऱ्या व्यवस्थेला कायद्याच्या भाषेतच जाब विचारूया."
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी / मुख्याध्यापक,
प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कूल, नाशिक.
विषय: शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी इयत्ता पहिली मधील प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क रचनेबद्दल माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत, मी खालील माहितीची मागणी करत आहे:
कृपया खालील माहिती पुरवावी:
१. आपल्या शाळेसाठी शिक्षण विभागाने मंजूर केलेली अधिकृत शुल्क रचना (Fee Structure) काय आहे? कृपया त्याची प्रत द्यावी.
२. शाळेकडून 'ऐच्छिक देणगी' (Voluntary Donation) किंवा 'विकास निधी' या नावाखाली प्रवेशासाठी कोणतीही रक्कम घेणे कायदेशीर आहे का? असल्यास, तसा नियम किंवा शासन आदेशाची प्रत द्यावी.
३. शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार (RTE Act), २५% राखीव जागांवर यावर्षी किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे? त्या विद्यार्थ्यांची यादी (नावासह) मिळावी.
४. शाळेची प्रवेश प्रक्रिया काय आहे आणि कोणत्या निकषांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो? कृपया त्या नियमावलीची प्रत द्यावी.
मी या अर्जासोबत रु. १०/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे.
दिनांक: १५/०६/२०२४
(सही)
सुनिता विजय पवार
[रा. गणेशनगर, नाशिक. मो. ९४XXXXXXXX]
सुनिताने दुसऱ्याच दिवशी तो अर्ज शाळेत जमा करून त्याची पोचपावती घेतली. दोन-तीन दिवसांतच शाळेच्या व्यवस्थापनात खळबळ उडाली. 'डोनेशन' आणि 'RTE राखीव जागा' यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर माहिती मागवल्याने ट्रस्टी देसाईंना घाम फुटला. प्रकरण शिक्षण अधिकाऱ्यांपर्यंत गेले तर शाळेची मान्यता धोक्यात येऊ शकली असती.
चौथ्या दिवशी सुनिताच्या मोबाईलवर अनोळखी नंबरवरून फोन आला. पलीकडून ट्रस्टी देसाईंचा आवाज होता, पण आता तो पूर्वीसारखा नव्हता. "हॅलो, सुनिता मॅडम का? अहो, तुमच्या मुलीच्या प्रवेशाबद्दल काहीतरी गैरसमज झाला होता. तिचे नाव गुणवत्ता यादीत आहे आणि तिचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. तुम्ही उद्या येऊन फक्त अधिकृत फी भरून जा. आम्हाला तुमच्याकडून कोणत्याही देणगीची अपेक्षा नाही. प्रियासारख्या हुशार मुली आमच्या शाळेत असणे हे आमचे भाग्य आहे."
फोन ठेवल्यावर सुनिताच्या चेहऱ्यावर हसू होते, पण डोळ्यात आनंदाश्रू होते. हा केवळ तिच्या मुलीच्या प्रवेशाचा विजय नव्हता, तर एका आईने व्यवस्थेविरुद्ध जिंकलेल्या लढाईचा तो विजय होता.
दुसऱ्या दिवशी, प्रिया तिच्या नव्या, चकचकीत गणवेशात शाळेत जायला तयार झाली. तिने सुनिताचा हात घट्ट धरला होता. तिच्या डोळ्यात भविष्याची स्वप्ने होती आणि सुनिताच्या डोळ्यात ती स्वप्ने पूर्ण झाल्याचे समाधान होते.
● महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम: हा कायदा खाजगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवतो.
● भारतीय दंड संहिता (IPC): जर पैशांसाठी जबरदस्ती किंवा फसवणूक केली जात असेल, तर काही प्रकरणांमध्ये IPC अंतर्गतही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
गुणवत्तेपेक्षा मोठा, पैशांचा होता आजार.
एका आईची ममता, आणि डोळ्यातले पाणी,
मागू लागली हक्क, ती झाली होती रणरागिणी.
दहा रुपयांच्या अर्जाने, विचारला असा जाब,
उतरला साहेबांचा, खोटा तो रुबाब.
उघडले ते दार, जे होते बंद पैशांसाठी,
शिकण्याचा हक्क जिंकला, एका छोट्या प्रियासाठी.
"चिरागों को आँखों में महफूज़ रखना,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी।"
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे, तो विकत घेण्याची वस्तू नाही. माहितीचा अधिकार हा सामान्य पालकांच्या हातात दिलेले एक असे शस्त्र आहे, जे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आणि शाळांच्या मनमानीला आव्हान देऊ शकते.
