परिशिष्ट 'अ'
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (प्रमुख कलमे)
येथे वाचकांच्या सोयीसाठी माहितीचा अधिकार कायद्यातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या कलमांचा सोप्या भाषेत सारांश दिला आहे. संपूर्ण कायद्यासाठी आपण शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
● कलम २ (एफ/ज)
'माहिती'ची व्याख्या: यात कोणतेही रेकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, मत, अहवाल, परिपत्रक, आदेश, नमुने, मॉडेल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील डेटा यांचा समावेश होतो.
सोपा अर्थ: सरकारकडे उपलब्ध असलेला कोणताही कागद किंवा डेटा म्हणजे 'माहिती'.
● कलम २ (एच) आणि २ (जे)
सार्वजनिक प्राधिकरण: सर्व सरकारी, निम-सरकारी आणि शासनाकडून मदत मिळवणाऱ्या संस्था.
माहितीचा अधिकार: कामाची, दस्तावेजांची, अभिलेखांची पाहणी करणे. टिपणे काढणे किंवा प्रमाणित नकला (Certified Copies) घेणे.
माहितीचा अधिकार: कामाची, दस्तावेजांची, अभिलेखांची पाहणी करणे. टिपणे काढणे किंवा प्रमाणित नकला (Certified Copies) घेणे.
● कलम ४ (१) (ब)
स्वतःहून प्रसिद्धी: प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने आपली माहिती, नियम आणि कामाची पद्धत स्वतःहून लोकांसमोर (वेबसाइटवर/बोर्डवर) ठेवावी, हे बंधनकारक आहे.
महत्त्वाचे: जर हे कलम पाळले गेले, तर अर्धे RTI अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही.
● कलम ६ (१) आणि ६ (३)
६(१) अर्ज करणे: कोणताही नागरिक साध्या कागदावर अर्ज करून माहिती मागू शकतो.
६(३) हस्तांतरण: जर तुम्ही चुकीच्या विभागात अर्ज केला, तर त्या अधिकाऱ्याने ५ दिवसांच्या आत तो अर्ज 'योग्य विभागात' पाठवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तो अर्ज नाकारू शकत नाही.
६(३) हस्तांतरण: जर तुम्ही चुकीच्या विभागात अर्ज केला, तर त्या अधिकाऱ्याने ५ दिवसांच्या आत तो अर्ज 'योग्य विभागात' पाठवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तो अर्ज नाकारू शकत नाही.
● कलम ७ (१) - मुदत
वेळेची मर्यादा: अर्ज केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
अपवाद: जर माहिती एखाद्याच्या 'जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी' (Life and Liberty) संबंधित असेल, तर ती ४८ तासांत द्यावी लागते.
● कलम ८ - माहिती नाकारणे
अपवाद: देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, न्यायालयाचा अवमान होईल अशी माहिती किंवा खाजगी माहिती नाकारता येते. पण, जनहित मोठे असेल तर खाजगी माहितीही द्यावी लागते.
● कलम १९ - अपील
प्रथम अपील: जर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही किंवा चुकीची मिळाली, तर ३० दिवसांनंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे 'प्रथम अपील' करावे.
द्वितीय अपील: जर प्रथम अपिलातही न्याय मिळाला नाही, तर ९० दिवसांच्या आत 'माहिती आयोगाकडे' (State Information Commission) द्वितीय अपील करावे.
द्वितीय अपील: जर प्रथम अपिलातही न्याय मिळाला नाही, तर ९० दिवसांच्या आत 'माहिती आयोगाकडे' (State Information Commission) द्वितीय अपील करावे.
● कलम २० - दंड (शास्ती)
शिक्षा: जर अधिकाऱ्याने मुद्दाम माहिती नाकारली, उशीर केला किंवा माहिती नष्ट केली, तर माहिती आयोग त्या अधिकाऱ्याला २५० रुपये प्रति दिवस (जास्तीत जास्त २५,००० रुपये) दंड लावू शकतो. हा दंड अधिकाऱ्याच्या पगारातून कापला जातो.
दिपक सुधाकर सूर्यवंशी
(माहिती अधिकार अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते)
संस्थापक, खान्देश प्रकाशन
